मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारकडून हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना परमबीर सिंह यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा दबाव टाकल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले होते. त्यांनी लिहिलेल्या एका पत्रामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली होती. त्यांनी केलेल्या आरोपांमुळे अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली होती. तसेच त्यांना कारागृहात टाकण्यात आले होते.
काय आहे, निलंबन मागे घेण्याच्या आदेशात?
महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर 2021 मध्ये जारी केलेले निलंबन आदेश रद्द करण्यात आले आहेत आणि ते ऑन-ड्युटी असल्याचे मानले जावे असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. “ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (शिस्त आणि अपील) नियम, 1969 च्या नियम 8 अंतर्गत श्री. परम बीर सिंग, IPS (निवृत्त) विरुद्ध दिनांक 02/12/2021 रोजी जारी केलेले आरोपपत्र मागे घेतले जात आहे आणि हे प्रकरण बंद केले जात आहे. अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 च्या तरतुदीनुसार, परमबीर सिंग यांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे आणि 02/12/2021 ते 30/06/2022 पर्यंतच्या निलंबनाचा कालावधी हा सर्व उद्देशांसाठी कर्तव्यावर खर्च केलेला कालावधी मानला जाईल.” असे या आदेशात लिहिण्यात आलेले आहे. त्यामुळे परबमीर सिंह यांची आरोपातून मुक्तता करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीतील तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या पदावर दिलीप वळसे पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यावेळी डिसेंबर 2021 मध्ये दिलीप वळसे पाटील यांनी बेशिस्त वर्तन आणि अनियमितता यासाठी परमबीर सिंह यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करत निलंबनाची कारवाई केली होती.
परमबीर सिंह यांनी काय लिहिले होते पत्रात?
मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना शहरातील बार मालकांकडून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला असा आरोप केला होता. त्यांच्या या पत्रामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली होती. परमबीर सिंह यांच्या या पत्रानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याविरोधात अनेक तपास यंत्रणांकडून चौकशी देखील करण्यात आली होती.
