कुर्ल्यातील भूखंडाच्या मुसद्यावरून यु टर्न घेणार्‍या शिवसेेनेवर पुन्हा एकदा कांदिवली पोयसर आणि गोरेगाव-मालाड येथील सहा आरक्षित भूखंडांबाबत एक पाऊल मागे येण्याची वेळ आली आहे. सहा भूखंड ताब्यात घेण्यास सुधार समितीने नकार दिल्यामुळे शिवसेनेची पुन्हा नाचक्की झाली आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महापालिकेतील सेना नेत्यांना समज देत हे प्रस्ताव मंजूर करून भूखंड ताब्यात घेतले जावेत, असे निर्देश दिले असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
पोयसर आणि गोरेगाव-मालाड येथील 40 हजार चौरस मीटरचे सहा आरक्षित भूखंडांचे प्रस्ताव फेटाळून लावत पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून दिले आहेत. त्यामुळे कुर्ल्यातील भूखंडावरून शिवसेनेवर उडालेल्या टीकेचा धुरळा खाली बसत नाही तोच या सहा भूखंडांच्या मुद्यावरून शिवसेनेला बदनामीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या महापालिकेतील नेत्यांना हे प्रस्ताव मंजूर केले जावेत. कोणत्याही प्रकारे हे मोकळे भूखंड हातचे जाऊ देऊ नयेत, असा सज्जड दम भरला आहे. त्यानुसार शिवसेनेने सभागृहात हा प्रस्ताव आल्यानंतर तो मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सहाही भूखंड भारग्रस्त असल्याने सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी हे प्रस्ताव फेटाळून लावले होते. परंतु, यावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उडवल्यानंतर, भाजपानेही विरोधकांना साथ दिली आहे. त्यामुळे शिवसेनेला मोकळ्या भूखंडांवरून बदनामी सहन करावी लागत आहे. कुर्ल्यातील भूखंडानंतर शिवसेनेने आयुक्तांना दिलेल्या पत्रामध्ये एकही मोकळा भूखंड हातचा जाऊ द्यायचा नाही हेच पक्षाचे धोरण असल्याचे म्हटले होते. परंतु, त्यानंतर शिवसेनेने सहा आरक्षित भूखंडांचे प्रस्ताव नामंजूर केल्यामुळे पक्षही चांगलाच अडचणीत सापडला आहे. त्याकरिताच पक्षप्रमुखांना यामध्ये हस्तक्षेप करत हा निर्णय घ्यावा लागला.
