मद्यनिर्माता ते मद्यविक्री दुकानांची जोडणी संगणकीकृत यंत्रणेच्या माध्यमातून करून उत्पादन शुल्क विभागाने करचोरीला आळा घालावा, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिले. अवैध मद्यविक्री, हातभट्टी निर्मितीमुळे राज्याच्या महसुलात होणारी तूट टाळण्यासाठी पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाने संयुक्त छापे टाकावेत, अवैध मद्यनिर्मितीच्या अनुषंगाने दाखल तक्रारीत शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, साखर कारखान्यांच्या डिस्टीलरी प्रकल्पातून स्पिरिट चोरीला आळा घालावा तसेच इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करुन महसूलवाढीसाठी उपाययोजना कराव्यात,अशा सूचना यावेळी पवार यांनी केल्या.
राज्याच्या महसूलवाढीबाबत उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आढावा बैठक पवार यांनी घेतली. त्यावेळी त्यांनी वरील माहिती दिली. तर पवार यांनी सूचना दिल्या की, वाईन शॉपमधून सिलबंद मद्याच्या विक्रीत कमाल किरकोळ किंमतीचे (एमआरपी) सर्रास उल्लंघन होते. त्याबाबतही विभागाने नियमित कारवाई करावी. प्रलंबित अपील जलदगतीने निकालात काढण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. लेबल मंजुरी, करगळती रोखण्यासाठी अन्य राज्यातील संगणकीकृत प्रणालींचा अभ्यास करून तशा प्रकारची यंत्रणा निर्माण करावी. बैठकीत नायर-सिंह आणि लवंगारे-वर्मा यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभुराज देसाई, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राजीव मित्तल, उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती वल्सा नायर-सिंह, आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे- वर्मा आदी यावेळी उपस्थित होते.
रेडीरेकनर दरात सुसुत्रता आणणार
राज्यातील मालमत्तांच्या खरेदीविक्री व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्कात वाढ न करता रेडिरेकनरच्या दरात व्यावहारिकता, सुसुत्रता, तर्कसंगतता आणून महसूलवाढ करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले. मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात येणार्‍या नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळण्यासाठी अधिकार्‍यांचा स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्याबरोबरच रिक्त पदे तातडीने भरण्याचा निर्णयही गुरुवारी घेण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी राज्याच्या महसुलवाढीच्या अनुषंगाने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, राजीव मित्तल, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नोंदणी महानिरिक्षक अनिल कवडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
