अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सेवा समाप्त होणाऱ्या व यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे ५ हजार २९८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येइतकी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. मानवतावादी दृष्टीकोनातून या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरीता नेमणूक देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
पदं रिक्त करण्याच्या सुचना
सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या खालील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी. व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचना सुद्धा यावेळी आल्या.
हेही वाचा – …तर हे सरकार ५ वर्ष चालेल – अजित पवार
स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करणार
सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरील प्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही ठरले. अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरीता नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येण्याचे देखील ठरवण्यात आले आहे.
