मुंबईतील गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर येथील म्हाडा वसाहतींचा विशेष बाब म्हणून पुनर्विकास करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. म्हाडाच्या गोरेगाव (प.) येथील मोतीलाल नगर १, २ व ३ येथे सुमारे ५० हेक्टर ऐवढ्या जागेवर गाळ्यांची अंदाजीत संख्या ३७०० आणि झोपड्यांची संख्या अंदाजे १६०० अशी एकत्रित ५३०० इतकी आहे. मोतीलाल नगर वसलेल्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ लक्षात घेता, गाळ्यांची घनता १०६ गाळे प्रति हेक्टर आहे. ही घनता बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ च्या विनियम ३० (बी) नुसार ४५० गाळे प्रति हेक्टरपेक्षा फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात तेथे पुनर्विकासास मुबलक जागा उपलब्ध आहे. शिवाय, सध्या तेथे अस्तित्वात असलेल्या रहिवाशांना त्यांनी धारण केलेल्या गाळ्यांच्या क्षेत्रफळापेक्षा मुबलक मोकळी जागा वापरण्यास उपलब्ध आहे.
सर्वसामान्यांसाठी ३३ हजार गाळे उपलब्ध होणार
मोतीलाल नगर वसाहतीचा पुनर्विकास केल्यावर पुनर्वसन घटकाव्यतिरिक्त साधारणपणे ३३,००० गाळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ शकतील. त्यामुळे यास “विशेष प्रकल्पाचा दर्जा” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वसाहतीचे एकूण क्षेत्र सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रफळ, त्यावरील गाळयांची १०६ प्रती हेक्टर घनता, पुनर्विकास घटकासाठी लागणारे क्षेत्रफळ, या पुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन मिळण्याच्या उद्देशाने बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली २०३४ च्या विनियम ३३ (५) मधील अनुज्ञेयतेपेक्षा निवासी – अनिवासी वापराकरीता अधिकचे बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करावयाचे असल्याने, तसेच हा पुनर्विकास प्रकल्प कंन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीची नेमणूक करून करावयाचा असल्याने या प्रकल्पास “विशेष प्रकल्पाचा दर्जा” देण्याचा निर्णय झाला.
ही नेमणूक करताना चटई क्षेत्र निर्देशांकाची हिस्सा विभागणी तत्वानुसार करण्यात यावी व त्यासाठी आवश्यक ती निविदा प्रक्रिया म्हाडामार्फत राबविण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी निविदा अंतिम करताना पुनर्वसन हिस्सा वगळून उर्वरित शिल्लक चटई क्षेत्रफळापैकी जास्तीत जास्त हिस्सा म्हाडास उपलब्ध करुन देणाऱ्या एजन्सीची निविदा अंतिम करण्यात येईल. मात्र, निविदेतील देकारानुसार म्हाडास मिळणारे बांधिव क्षेत्रामध्ये सवलत देणे अथवा त्याऐवजी अधिमूल्याचा पर्याय स्विकारला असल्यास अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत नेमकी स्थिती याबाबत निविदा अंतिम करण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमान्यता घेण्यात येईल.
या प्रकल्पांतर्गत निवासी वापराकरीता प्रतीगाळा १६०० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळ (BUA) मंजूर करण्यात येईल. मात्र, या १६०० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापैकी विनियम ३३(५) च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ८३३.८० चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळासाठी येणारा बांधकाम खर्च या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीच्या एजन्सीला करावा लागेल. अनिवासी वापराकरीता प्रतीगाळा ९८७ चौ.फु. इतके बांधकाम क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात येईल या ९८७ चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापैकी वि.नि.व प्रो.नि. २०३४ मधील विनियम ३३(५) च्या तरतुदींनुसार अनुज्ञेय असलेल्या ५०२.८३ चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रफळासाठी येणारा बांधकाम खर्च या पुनर्विकास प्रकल्पासाठीच्या संस्थेने करावा.
उच्च न्यायालयाच्या दि.१७ ऑक्टोबर २०१३ रोजीच्या आदेशानुसार हा प्रकल्प म्हाडा स्वत: पूर्ण करणार आहे. तथापि, म्हाडाला हा प्रकल्प राबविणे सद्यपरिस्थितीत शक्य नसल्याने एजन्सीची नियुक्ती करून अप्रत्यक्षपणे म्हाडाला प्रकल्प राबवावा लागणार आहे. त्याकरिता काही अटींसह म्हाडातर्फे कच्ची पूर्व तयारी म्हणून करण्याकरिता पावले उचलली जाणार आहेत. त्यासाठी देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
हेही वाचा – महानिर्मिती राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणार
