मुंबई महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांची भरतीबाबतच्या परिक्षेसाठी अर्ज मागवण्यास १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शवत ही परीक्षा पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, स्थायी समितीचा अवमान करत प्रशासनाने उमेदवारांच्या परीक्षा पत्र पाठवण्यास सुरुवात केल्यामुळे याचा निषेध म्हणून ही परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. प्रशासनाने अर्ज मागवण्यास १५ दिवसांचा कालावधी वाढवून न दिल्यामुळे या परीक्षेसाठी नेमण्यात आलेल्या संस्थेच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव परत प्रशासनाकडे पाठवला. तसेच यासाठी केलेला सर्व खर्च संबंधित अधिकार्‍यांच्या खिशातून वसूल करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यामुळे या परिक्षेबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता प्रशासन निश्चित तारखेला परीक्षा घेईल की रद्द करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
३४१ कनिष्ठ अभियंता पदासाठी प्रकाशित झाली होती जाहीरात
मुंबई महापालिकेच्या विविध खात्यांमधील स्थापत्य, यांत्रिकी आणि विद्युत या संवर्गातील ३४१ कनिष्ठ अभियंता पदासाठी जाहीरात प्रकाशित केल्यांनतर प्रशासनाने निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये अर्थात १२ ते २९ नोव्हेंबर या कालावधीत उमेदवारांकडून अर्ज मागवले. आचारसंहितेच्या काळातच हे अर्ज मागवण्यात आल्यामुळे अनेकांना या परीक्षेची कल्पना नाही. त्यामुळे अर्ज मागवण्यासाठी अजून १५ दिवसांचा कालावधी वाढवून दिला जावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली होती. त्याला भाजपचे प्रभाकर शिंदे तसेच सपाचे रईस शेख आणि सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी पाठिंबा दिला. परंतु, त्यानंतर दोन बैठकीत हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. परंतु स्थायी समितीता हा प्रस्ताव राखून ठेवला असतानाही नगरअभियंता विभागाने ही परीक्षा प्रक्रीया पुढे सुुरु ठेवली. त्यामुळे शुक्रवारी ही परीक्षा प्रक्रीया राबवण्यासाठी संस्थेची निवड करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीला आला असता राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव यांनी आक्षेप घेतला.
परीक्षा घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने दप्तरी दाखल केला
या परीक्षेपासून अनेक उमेदवार अनभिज्ञ आहेत. निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत ही प्रक्रीया राबवणे चुकीचे असून अनेक उमेदवारांना कल्पना नसल्याने त्यांना ही संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण अर्ज मागवण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी वाढवून मागितला. परंतु त्यानंतरही प्रशासन जर स्थायी समितीला गंभीरतेने घेणार नसेल तर हा समितीचा अवमान आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ दिली जाणार नसेल तर हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला जावा, अशी उपसूचना जाधव यांनी केली. याला सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांच्यासह रईस शेख, प्रभाकर शिंदे यांनी पाठिंबा दिला. मात्र, प्रशासनाने मुदतवाढ देण्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे उपसूचना बहुमताने मंजूर करत समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. तसेच आतापर्यंत यासाठी केलेला सर्व खर्च संबंधित अधिकार्‍यांच्या खिशातून वसूल करावे, असेही निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
३६ हजार उमेदवारांनी केले अर्ज
दरम्यान या पदांसाठी सुमारे ३६ हजार उमेदवारांनी अर्ज केले असून अधिक मुदतवाढ दिल्यास अर्जांची संख्या वाढेल, याच भीतीने प्रशासन मुदतवाढ देत नसल्याचे समजते. केवळ मुदतवाढ न देण्याच्या केवळ आडमुठे धोरणामुळे या सर्व उमेदवारांची भ्रमनिराशा प्रशासनाने केली आहे. त्यामुळे हे सर्व अर्ज बाद ठरतात की नव्याने मागवण्यात येणार्‍या जाहिरतींमध्ये त्यांचा समावेश केला जाणार याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.
