पाच वर्षांमध्ये मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील प्रवेशामध्ये एक लाखाने घट झाली आहे. पालिकेच्या शाळांमधील पटसंख्या घटण्याची प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर 2027 पर्यंत पालिकेच्या शाळा, विद्यार्थी संख्येअभावी बंद करण्याची वेळ येईल, अशी धक्कादायक माहिती प्रजा फाऊंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात दिली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांबाबतचा अहवाल प्रजा फाऊंडेशनने बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये प्रसिद्ध केला. पालिकेच्या शाळांमध्ये 2013-14 मध्ये ४,०४,251 विद्यार्थी होते. यामध्ये पाच वर्षांत घट होऊन 2017-18 मध्ये ३, 11, 663 पर्यंत संख्या खाली आली आहे. त्यामुळे शाळांमधील विद्यार्थी संख्येत 23 टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही स्थिती अशीच सुरू राहिली तर 2027-28 पर्यंत पालिकेच्या शाळेमध्ये एकही विद्यार्थी शिल्लक राहणार नाही. विद्यार्थी संख्येअभावी 10 वर्षांत तब्बल 229 शाळा बंद झाल्या आहेत. त्यात 48.5 टक्के शाळा या मराठी माध्यम, तर 39.7 टक्के शाळा गुजराती, तामीळ, तेलगू आणि कन्नड या माध्यमांच्या होत्या, असे प्रजा फाऊंडेशनच्या अहवालात म्हटले आहे. माहिती अधिकारातून माहिती घेऊन दरवर्षी प्रजा फाऊंडेशनकडून अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो.
एकीकडे शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असताना महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा वाढवण्यासाठी पालिकेकडून अर्थसंकल्पामध्ये वाढ करण्यात येत असल्याचेही अहवालामध्ये म्हटले आहे. 2013-14 मध्ये एक हजार 540 कोटी मंजूर करण्यात आले होते, तर 2017-18 मध्ये दोन हजार 94 कोटी इतके म्हणजे 36 टक्क्यांनी वाढवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
नगरसेवकांचे दुर्लक्ष
शालेय स्तरावरील निर्णय क्षमतेत वाढ व्हावी यादृष्टीने आरटीई कायद्यांतर्गत शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यामध्ये पालक, तज्ज्ञ, शिक्षक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सहभाग आहे. मात्र, 2016-17 मध्ये 85 टक्के, तर 2017-18 मध्ये 83 टक्के समितीच्या बैठकांना एकाही पालिका सदस्याने हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे शाळांचे अनेक प्रश्न सुटू शकत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कोणत्या शिफारसी कराव्यात याविषयी भान यावे म्हणून स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती महापालिकेने करावी, तसेच सद्यस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्यास दहा वर्षांत एकही मूल पालिकेच्या शाळेत भरती होणार नाही.
– निताई मेहता, संस्थापक व विश्वस्त, प्रजा फाऊंडेशन
पालिकेच्या शाळांमध्ये व्यवस्थापन समिती नेमली जाते. मात्र, या समितीच्या बैठकीची माहिती नगरसेवकांना दिलीच जात नाही. दोन वर्षांत मला बैठकीबाबत कोणतेही निमंत्रण आलेले नाही. प्रजा फाऊंडेशनने जाहीर केलेला अहवाल काही अंशी योग्य आहे. मात्र, तो सर्वच बरोबर आहे असे नाही. पालिकेने सुरू केलेल्या एमपीएस (इंग्रजी माध्यमाच्या) शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढत आहे.
– मंगेश सातमकर, अध्यक्ष, शिक्षण समिती
