राज्यातील धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या योजना लागू करण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली. या एक हजार कोटी रुपयांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला लागू असणाऱ्या योजना धनगर समाजासाठी लागू केल्या जाणार आहेत. धनगर समाजासाठी आदिवासी समाजासाठी असणाऱ्या योजना ऑगस्टपासून लागू केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे योजनांचा प्रारूप आराखडा लवकरात लवकर तयार करा, असे निर्देश संबंधित विभागांना मंत्री महादेव जानकर यांनी दिले आहेत.
हेही वाचा – ‘विमा कंपन्यांवर मोर्चा काढून शिवसेना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतंय’
धनगर समाजातील गरजूंना घरे
धनगर समाजाला लागू करण्यात येणाऱ्या योजनाबाबतची आढावा बैठक आज ओबीसी मंत्री संजय कुटे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आदिवासी, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन, ओबीसी आदी विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. भूमिहीन मेंढपाळांसाठी जागा खरेदी करणे, मेंढ्यांसाठी विमा संरक्षण, धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंम योजना, समाजाच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, धनगर समाजातील गरजूंना १० हजार घरे आदी योजनांबाबत चर्चा झाली. या बैठकीच्या अंती योजनांचा आराखडा तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश मंत्री महादेव जानकर आणि संजय कुटे यांनी दिले. त्यामुळे धनगर समाजाला आदिवासी समाजाच्या योजना लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
