सिडकोच्या लीज होल्ड जमिनी फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईकरांमध्ये आनंदाची लाट पसरली आहे. सिडकोच्या मालकीच्या घरात राहणार्‍या लाखो नागरिकांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. औरंगाबादच्या धर्तीवर नवी मुंबईतील जमिनी फ्री होल्ड व्हाव्यात यासाठी भाजपच्या स्थानिक आमदार मंदाताई म्हात्रे १९९४ सालापासून सातत्याने पाठपुरावा करित होत्या. या ऐतिहासिक निर्णयाचा शहरातील लाखो नागरिकांना याचा लाभ होणार आहे.
यापूर्वी सिडकोने नागरिकांना घरे ६६ वर्षांच्या भाडेपट्टाने दिली होती. आता सिडकोने नवी मुंबईतील रहिवाशी , वाणिज्य प्रयोजनार्थ वाटप केलेल्या भूखंडाचा भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षांकरिता वाढवला आहे. ९९ वर्षानंतर पुन्हा सदर करार ऑटोमॅटिक हस्तांतरण होणार असल्याने नवी मुंबईकारांची घरे फ्री होल्ड होणार आहेत, असे मंदाताई म्हात्रे यांनी यावेळी सांगितले. सदर योजना प्रथम टप्प्यात २ वर्षांसाठी लागू करण्यात येत असून या योजनेचा लाभ घेणार्‍या नवी मुंबईतील लाखो नागरिकांना भविष्यात भाडेपट्टी कालावधीत भूखंड वा सदनिका हस्तांतरण,वापर बदल, याबाबत सिडकोच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार नाही.
विविध कागदपत्रे मिळवण्यासाठी करावी लागणारी तारेवरची कसरत , सिडको कार्यालयातील हेलपाटे त्यासाठी लागणारा वेळ आणि पैसा आदींच्या त्रासातून आता नवी मुंबईकरांना मुक्ती मिळणार आहे. घरे फ्री होल्ड झाल्याने प्रत्येक रहिवाशी नागरिकांच्या लाखो रुपयांची बचत होणार असल्याचे मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडकोच्या मालकीच्या भाडेपट्टयाच्या जमिनी लीज होल्ड ते फ्री होल्डसम करण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला. त्यात अंशतः बदल करून शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याने फ्री होल्डसाठी आपण करित असलेल्या प्रयत्नास यश आले आहे. नवी मुंबईकरांना यापुढे वर्गवारी रहिवाशी वाटप भूखंड २५ चौ.मी. पर्यंत भाडेपट्टा कालावधी एकरकमी शुल्क ५ टक्के , २५ पेक्षा जास्त ते ५० चौमी १० टक्के शुल्क आकारणी, ५० पेक्षा जास्त ते १०० चौ मी १५ टक्के , १०० पेक्षा जास्त ते १०० चौमी आणि त्यापेक्षा मोठे भूखंड २० टक्के त्याचप्रमाणे वाणिज्य वाटप भूखंड २०० चौमीपर्यंत २५ टक्के २०० पेक्षा जास्त ते ३०० चौमी भूखंडास एकरकमी केवळ ३० टक्के शुल्क आकारणी सरकार घेऊन सदर मालमत्ता फ्री होल्ड करणार आहे.
