पनवेल महापालिका क्षेत्रात कोविड रुग्णांवर उपचार करणारी खाजगी रुग्णालये रुग्णांना अक्षरशः लुटत असल्याचा ठपका ठेवून मनसेने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना रायगड जिल्हा अध्यक्ष ऍड. अक्षय काशीद यांनी खाजगी रुग्णालयात होणाऱ्या बिलांच्या लुटमारी विरोधात आवाज उठवला आहे. याबाबत पनवेल महानगरपालिकेच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या रायगड उपजिल्हाधिकारी दीपा भोसले यांच्या कडे तक्रारीचे निवेदन सादर केले आहे. शासनाच्या नियमबाह्य रुग्णांना बेकायदा भरमसाठ बिले देऊन त्यांची लूट करण्याऱ्या रुग्णांचे ऑडिट करावे, अशा रुग्णांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अॅड अक्षय काशीद यांनी केली आहे.
रुग्णांची मोठया प्रमाणात आर्थिक लूट
पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काही खाजगी हॉस्पिटलला कोविड रुग्णालयांचा दर्जा देऊन त्या रुग्णालयात कोविड १९ वर उपचार करण्याची प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. तशी यादी पालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. त्यात शासनाने निश्चित केलेल्या शुल्कामध्ये उपचार केले जातील, असे नमूद केलेले आहे. नागरिकांची उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये जाण्यास सुरुवात झाल्यापासून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या बिलांमध्ये व शासकीय शुल्कामध्ये बरीच तफावत असून रुग्णांची मोठया प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात असल्याचे मनसेकडे आलेल्या तक्रारीनुसार निदर्शनास आहे.
तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई नाही
प्रशासनाकडे याबाबत वारंवार तोंडी, लेखी पाठपुरावा करूनही आजपर्यंत कोणत्याही हॉस्पिटल वर कार्यवाही झाली नाही. यासंदर्भात पनवेल पालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रार करून देखील कोणतीही कारवाई झाली नाही अशी खंत जिल्हा उपाध्यक्ष अतुल चव्हाण यांनी व्यक्त केली. मनसेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मनविसे जिल्हाध्यक्ष ऍड अक्षय काशीद यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. शासनाच्या नियमानुसार सर्व सामान्य लोकांना वाजवी किमतीत या रोगावर उपचार मिळण्यासाठी लागणाऱ्या उपचारांची कमाल शुल्क तसेच शहरी भाग ते जिल्हा निहाय हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध बेडच्या क्षमते नुसार तीन वर्गवारी करून शुल्क आकारायचे आहेत. कोरोनावर उपचार करताना लागणारे पीपीई किट आणि सॅनिटाईझ करण्याच्या खर्चामध्ये त्याचा वापर एका पेक्षा जास्त पेशंटला झाला तर पैसे विभागून चार्जेस करावेत, असे शासनाचे म्हणणे असूनही प्रत्येक रुग्णाला वेगवेगळे चार्ज आकारले जातात असा आरोप तालुका अध्यक्ष अविनाश पडवळ यांनी केला.
हॉस्पिटलच्या निर्णयावर चाप हवा!
महाराष्ट्र शासनाने ३१ मे २०२० मधील प्रसिद्ध केलेल्या कोणत्याही नियमांच पालन शुल्क आकारताना खाजगी हॉस्पिटल प्रशासनाकडून केलेले नाही. खाजगी हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन अशा जैविक संकटात देखील रुग्णांच्या उपचारार्थ लूट करून आपली थडगी भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्राचा कॉर्पोरेट बिझनेस करणाऱ्या हॉस्पिटल मॅनेजमेंटवर आपण कडक कारवाई करावी जेणे करून भविष्यात इतर हॉस्पिटल अश्या प्रकारे कोरोना रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक करणार नाहीत व प्रशासनाचाही अंकुश राहील असे ठाम मत योगेश चिले यांनी मांडले. दैनंदिन गरजा भागवणे लॉकडाऊन आणि इतर गोष्टीमुळे अवघड होत असताना जाचक बिल भरणे सर्व सामान्यांना शक्य होत नसल्याने प्रशासनाने यावर लवकर कारवाई करावी असे मत पराग बालड यांनी व्यक्त केले. कोविड रुग्णांना तातडीने लाखाचे डिपॉसिट भरण्याच्या हॉस्पिटलच्या निर्णयावर चाप बसवला गेला पाहिजे व यावर शासनाकडून निर्णायक आदेश दिल्याबाबतचे मत रोहित दुधवडकर यांनी मांडले.
रुग्णसेवा हीच ईश्वरसेवा या ब्रीद वाक्याप्रमाणे प्रामाणिकपणे काम करणारे डॉक्टर यांचे मनोधैर्य वाढण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने केलेली कार्यवाही हिच सन्मानपत्र ठरेल. जर अशा हॉस्पिटलची पुराव्यानिशी तक्रार करूनही कार्यवाही केली नाही तर मनसैनिक तांडव करतील असा इशारा खारघर शहर अध्यक्ष प्रसाद परब यांनी दिला आहे. प्रशासनाशी झालेल्या शिष्ठमंडळाच्या बैठकीत कामोठे उपशहराध्यक्ष मनोज कोठारी, विशाल चौधरी, पनवेलचे सचिन जाधव आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
