महापालिकेच्या भूखंडावर राबवण्यात येणारे पुनर्विकास प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले जात आहेत. त्यामुळे भाडेकरू कटुंबांची होणारी ससेहोलपट आणि महापालिकेच्या महसुलाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महापालिकेने विकास नियंत्रण नियमावली ३३ ७ व ३३ ९ अन्वये मंजूर केलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत सुधारित धोरण बनवले आहे. यामध्ये प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर प्रकल्प ३ ते ५ वर्षांमध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. तर, पुनर्वसनाची इमारत २ ते ३ वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न करणार्‍या विकासकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या भूखंडावर भाडेकरू असलेल्या महापालिकेच्या ३०६३ मालमत्ता आहेत. त्यातील सुमारे ७६३ भूखंडावर तळमजला ते एक आणि दोन मजल्यांच्या इमारती आहेत. यापैकी १२४ भूखंडावर डिसीआर ३३ (७) अंतर्गत तर ३३ (९ )अन्वये ४ भूखंडावर पुनर्विकास प्रकल्पांना महापालिकेने मान्यता दिली आहे. काही पुनर्विकास योजनेमध्ये भाडेकरूंचे पुनर्वसन क्षेत्रफळ आणि प्रोत्साहनपर क्षेत्र हे भूभागावर चटईक्षेत्र हे भूभागावर एफएसआय अडीच ते तीन यापेक्षा जास्त आहे. तर, काही पुनर्विकास योजनेमध्ये अतिरिक्त क्षेत्रफळावर भांडवली मूल्य आकारण्याच्या अटी व पुनर्विकास प्रकल्प मंजूर केले आहे. अशा पुनर्विकास योजनांमध्ये पुनर्वसन अधिक ५० टक्क्यांपेक्षा प्रोत्साहनपर क्षेत्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे अतिरिक्त क्षेत्रफळावर भांडवली मूल्य वसूल करण्यात येते.
महापालिकेने या पुनर्विकास प्रकल्पांना मान्यता दिली असली तरी पुनर्विकास प्रकल्प बर्‍याच कालावधीकरिता प्रलंबित आहेत. यामधील काही प्रकल्प तर १० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही पूर्ण झालेले नाहीत. सध्या विविध कारणांमुळे ९५ पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. यांना अतिरिक्त कालावधी वाढवून दिल्यावरही त्यात प्रगती दिसून आलेली नाही. या ९५ पुनर्विकास प्रकल्पांमधील ३६ प्रकल्पांना अद्यापही भांडवली मूल्याची रक्कम भरलेली नाही. तर, केवळ १६ प्रकल्पांच्या विकासकांनी पूर्ण भांडवली मूल्याची रक्कम भरलेली आहे.
उर्वरित प्रकल्पांमध्ये सुमारे ३३३.४१ कोटी रुपये भांडवली मूल्याची रक्कम विकासकांनी भरणा केलेली आहे. परंतु, अजूनही ३७८.५९कोटी रुपयांचा महसूल वसूल होणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारण्यास होणारा विलंब लक्षात घेता, मंजूर केलेल्या परंतु सुरू असलेल्या आणि विलंब झालेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत धोरण महापालिका प्रशासनाच्या वतीने बनवण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रकल्पाला विलंब झाल्यास या विलंब कालावधीकरता १८ टक्के सरळ व्याज आकारून भांडवली मूल्याची वसुली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये अन्य काही अटी व शर्ती बदलण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे विकासकांना निश्चित कालावधीत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक ठरणार आहे. परंतु, या कालावधीत प्रकल्प पूर्ण न केल्यास त्यांना दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
डिसीआर ३३ (७) अंतर्गत सुरू असलेले पुनर्विकास प्रकल्प : १२४
डिसीआर ३३ (९) अंतर्गत सुरू असलेले पुनर्विकास प्रकल्प: ४
पुनर्विकासासाठी एकूण प्राप्त झालेले प्रकल्प : १२८
पूर्ण झालेले पुनर्विकास प्रकल्प : ३४
कार्यरत असलेले पुनर्विकास प्रकल्प : ९५
भांडवली मूल्य शिल्लक असलेले प्रकल्प : ३६
भांडवली मूल्य भरलेले पुनर्विकास प्रकल्प :१६
भांडवली मूल्य काही प्रमाणात शिल्लक असलेले प्रकल्प :४३
२००० चौरस मीटर पेक्षा कमी: प्रकल्प कालावधी ३ वर्षे
२००० ते ४००० चौरस मीटर : प्रकल्प कालावधी ४ वर्षे
४००० चौ.मीपेक्षा जास्त : प्रकल्प कालावधी ५ वर्षे
