Saturday, September 18, 2021
27 C
Mumbai
घर मुंबई गंभीर प्रकरणातील दोषी अधिकारी बडतर्फ होण्यापूर्वी झाला सेवानिवृत्त

गंभीर प्रकरणातील दोषी अधिकारी बडतर्फ होण्यापूर्वी झाला सेवानिवृत्त

प्रशासकीय दिरंगाईमुळे 'त्या' अधिकाऱ्याला लाभ देण्याचा प्रयत्न. मात्र सेवा निवृत्तीवेतन कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आयुक्तांचे आदेश.

Related Story

- Advertisement -

पदोन्नतीसाठी बोगस पदवी प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कार्यकारी अभियंत्याची वेळीच पोलखोल झाल्याने त्याला उप प्रमुख अभियंता या पदावर पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे त्याला तात्काळ निलंबित करण्यात आले. नंतर खात्याअंतर्गत चौकशीअंती तत्कालीन आयुक्तांनी त्याला बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले. मात्र पालिकेत २०१४ ते २०१९ पर्यंत दप्तर दिरंगाईमुळे अंमलबजावणी होण्यात वेळकाढूपणा झाला.

परिणामी तो निलंबित कार्यकारी अभियंता सेवा निवृत्त झाला. आता नवीन पालिका आयुक्त इकबाल सिहं चहल यांनी, मे २०२० पासून आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतली असून त्यांच्याकडे सदर प्रकरण गेल्यावर त्यांनी त्यांची गंभीर दखल घेतली. तसेच, ‘त्या’ दोषी व निलंबित कार्यकारी अभियंत्याचे निवृत्ती वेतन कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

- Advertisement -

मुंबई महापालिका सीसी रोड काम, डांबरीकरण, खड्डे प्रकरण, कचरा घोटाळा आदी प्रकरणामुळे नेहमीच चर्चेत राहिली आहे. मागील काही वर्षात तर मुंबई महापालिका निवडणुकीत बोगस जातप्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या अनेक नगरसेवकांना त्यांचे नगरसेवकपद गमवावे लागले आहे. त्याची चर्चाही वेगळीच. त्यातच काही घोटाळे प्रकरणात काही अधिकारीसुद्धा लटकले आहेत. त्याचप्रमाणे, पालिकेच्या प्रमुख अभियंता, पर्जन्य जलवाहिनी खात्यातील एक कार्यकारी अभियंता सुनील मदने (स्थापत्य) याने उप प्रमुख अभियंता पदावर पदोन्नतीने जाण्यासाठी ३ फेब्रुवारी २०१४ ला सादर केलेल्या अर्जासोबत जोडलेले बुंदेलखंड विद्यापीठाचे पदवी प्रमाणपत्र हे बोगस असल्याचे पालिका चौकशीत उघड झाले. त्यामुळे त्याला पदोन्नतीला मुकावे लागलेच शिवाय त्याला २९ मे २०१४ पासून तात्काळ निलंबित करण्यात आले.

पुढे खात्यअंतर्गत सखोल चौकशीत तो पूर्णपणे दोषी आढळून आल्याने तत्कालीन आयुक्तांनी त्याला बडतर्फ करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र या पठ्ठ्याचे नशीब जोरदार व दयावान साथीदार अधिकारी यांनी केलेल्या दप्तर दिरंगाईमुळे त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होण्यात विलंब झाला.

- Advertisement -

दरम्यान, तत्कालीन उपायुक्त ( सा.प्र.) यांनी ‘त्या’ दोषी निलंबित अधिकाऱ्यावर मेहेरबानी दाखवत त्याचे निलंबन रद्द करून त्याला पदावनत म्हणून पालिका सेवेत घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला. मात्र तत्कालीन आयुक्तांनी त्यावर विधी खात्याचे मत मागवले. तेथेही त्या पठ्ठ्याचे नशीब जोरदार निघाले की नशीब ‘मॅनेज’ झाले ? देव जानोत मात्र विधी खात्यानेही काही तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवत वेळकाढूपणा केल्याने आणि विधी खात्याचे अभिप्राय वेळीच उपलब्ध न झाल्याने तोपर्यंत सदर निलंबित कार्यकारी अभियंता सेवा निवृत्त झाला.

त्यामुळे त्याला ना बडतर्फ करता आले आणि ना पदवनत म्हणून त्याला सेवेत घेता आले. मात्र ह्या गंभीर प्रकरणाची फाईल मुंबईतील वाढलेल्या कोरोनाशी दोन हात करण्यासाठी मे २०२० पासून आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतलेले आयुक्त इकबाल चहल यांच्या टेबलावर पुढील कार्यवाहीसाठी गेली. त्यामुळे आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन त्या कार्यकारी अभियंत्याचे निवृत्ती वेतन कायमस्वरूपी बंद करण्याचे व त्याचा २९ मे २०१४ ते ३० एप्रिल २०१९ पर्यंतचा निलंबन कालावधी अक्षमापित करण्याचे फर्मान सोडले आहे. त्यामुळे आता या सर्व प्रकरणाचे पडसाद स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत उमटलेले लवकरच दिसणार आहेत.

 

- Advertisement -