मालाड, मालवणी येथे बुधवारी चार मजली झोपडीवजा इमारतीच्या पडझडीत १२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर ७ जण जखमी झाले. अशा प्रकारच्या बहुमजली झोपड्या, झोपडीवजा बेकायदा इमारती यांच्या पडझडीच्या दुर्घटना दरवर्षी पावसाळ्यात घडत असतात. त्यामुळे कमी-अधिक प्रमाणात जीवित आणि वित्तीय हानी होते. मालाड, मालवणी येथील या दुर्घटनेवरून मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील बेकायदा तीन मजली, चार मजली झोपड्यांची व त्या कोसळून होत असलेल्या दुर्घटनांची समस्या ऐरणीवर आली आहे.
मुंबईत वांद्रे (पूर्व) येथील रेल्वे स्थानकासमोरील बेहरामपाडा, कुर्ला येथील कसाईवाडा, अँटॉप हिल, वडाळा रेल्वे स्थानकासमोरील झोपडपट्टी, विक्रोळी पार्कसाईट, घाटकोपर येथील खैरानी रोड परिसर, साकीनाका, मरोळ, चांदीवली, भांडुप खिंडीपाडा, शिवाजी नगर, गोवंडी, मानखुर्द, दहिसर येथील गणपत पाटील नगर, जोगेश्वरी येथील बेहराम बाग आदी परिसरात मोठ्या प्रमाणात एका झोपड्यावर आणखीन एक, दोन, तीन मजले अगदी चार मजले चढवलेले बांधकाम आढळून येते. याच झोपड्पट्ट्यामध्ये दरवर्षी या बहुमजली, इमारतवजा झोपड्यांचे बांधकाम कोसळण्याच्या दुर्घटना घडतात. त्यामुळे जीवित व वित्तीय हानी होते.
जसे मालवणी भागात बुधवारी घडलेल्या दुर्घटनेत ८ लहान मुलांचा नाहक बळी गेला आहे. तसेच, २ महिला व २ पुरुषांचा मृत्यू झाला. वास्तविक सरकारी, जिल्हाधिकारी, म्हाडा, एमएमआरडीए, रेल्वे, बीपीटी या प्राधिकरणाच्या रिकाम्या जागांवर झोपडीदादा कब्जा करून तेथे झोपड्या, गाळे यांचे बेकायदा बांधकाम करतात. मात्र, तोपर्यंत प्रशासन निद्रिस्त अवस्थेत असते. मुंबईतील काही ठराविक झोपडपट्टी भागात ही बहुमजली अथवा इमारतवजा बेकायदा घरे संबंधित पालिका अधिकारी यांच्या आशीर्वादानेच उभ्या राहतात.
अशी बेकायदा घरे उभारून ती लाखो रुपयांत विकतात किंवा अशी घरे भाड्याने देऊन दरमहा हजारो रुपये कमवले जातात. एवढेच नव्हे तर काही भागात बांगलादेशी घुसखोरांनाही वसवले जात असल्याची चर्चा आहे. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टानेही वारंवार बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश यापूर्वी अनेकदा दिलेले आहेत. मात्र, बरेचदा त्याकडे डोळेझाक करण्यात येते.
आता पावसाळा सुरू झालेला असताना पालिका कारवाई कशी करणार, विरोध झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. काही वेळा राजकीय दबावही बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या आड येतो. एकूणच राज्य सरकार, पालिका व अन्य प्राधिकरण यांनी एकत्रित येऊन या बेकायदा झोपडीवजा इमारतींच्या समस्येबाबत विचार करून एक धोरण तयार करून कारवाई करणे व अशा बेकायदा बाबींना आळा घालणे गरजेचे झाले आहे.
दरम्यान याप्रकरणी येत्या आठवड्यात महापौर किशोरी पेडणेकर या सर्व प्राधिकरणांची व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेऊन काहीतरी मार्ग काढण्याचा आणि ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
