मुंबई – महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील संनिरीक्षण अन्वेषक व समन्वयक, कनिष्ठ अवेक्षक पदाच्या पदोन्नतीमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. पदोन्नतीसाठी स्वच्छता निरीक्षण पदविका आवश्यक आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या शैक्षणिक संस्थांची पदवी महापालिकेने आधीच अपात्र ठरवली असताना, आता त्याच प्रमाणपत्रांच्या आधारे पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयातून सूत्रे हलल्यानंतर महापालिकेत या पदोन्नतीसाठी प्रक्रिया सुरु झाल्याची पालिका वर्तूळात कुजबूज सुरु झाली आहे. बड्या नेत्याच्या दबावाखालीच महापालिकेने सुधारित परिपत्रक जारी केले असल्याचा दावा कामगार संघटनांकडून होत आहे.
महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात संनिरीक्षण अन्वेषक आणि समन्वयक या पदांसाठी ‘स्वच्छता निरीक्षण पदविका’ उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ही पदवी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची असावी अशीही अट महापालिकेची आहे. या पदांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातींमध्येही त्याचा उल्लेख आहे. असे असताना २००८, २००९ मध्ये संनिरीक्षण अन्वेषक भरती प्रक्रियेत औरंगाबाद येथील मराठवाडा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन परीक्षा मंडळ औरंगाबाद आणि ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था शिरूर पुणे येथील स्वच्छता निरीक्षकाची पदविका प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ४१ उमेदवारांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात आहे. विशेष म्हणजे या दोन्ही संस्थांमधील प्रमाणपत्रे ही महापालिका सेवेत अपात्र ठरवण्यात आलेली आहेत. तरीदेखील सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील कनिष्ठ अवेक्षक पदाच्या पदोन्नतीसाठी प्रशासनाने कामकाज सुरु केले आहे. ३१ मे २०२३ पर्यंत या उमेदवारांची गोपनीय माहिती मागवण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांसाठी ही प्रक्रिया राबवली जात असल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दबावाने पालिका आयुक्तांनी प्रक्रिया सुरु केल्याचा संघटनांचा आरोप
महापालिकेत म्युनिसिपल मजदूर युनियन, दि म्युनिसिपल युनियन आणि म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना कार्यरत आहेत. या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की महापालिका आयुक्तांच्या २८ ऑक्टोबर २०२२ च्या पत्रानुसार औरंगाबाद आणि पुणे येथील वरील संस्थांमधून उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांना यापुढे पदोन्नती देऊ नये. पालिका आयुक्तांनीच असे पत्र दिलेले असताना आता असे काय घडले की या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा घाट घातला जात आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
कोणाच्या आशीर्वादाने सुरु आहे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार
मराठवाडा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्यूकेशन परीक्षा मंडळ औरंगाबाद आणि ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था शिरूर पुणे येथील स्वच्छता निरीक्षक अभ्यासक्रम प्रमाणपत्रे ही मोठ्या प्रमाणात बोगस असल्याचे आढळून आलेले असल्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांवर खरेतर दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज होती. मात्र आता या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देऊ नये असे पालिका आयुक्तांचे आदेश असताना राजकीय दबावापोटी त्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. यात महापालिका आयुक्तांची दिशाभूल करण्यात आली आहे की त्यांच्यावरही दबाव आहे, याची पालिका वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. कर्मचाऱ्यांकडे मान्यता प्राप्त संस्थेचे प्रमाणपत्र नसताना चुकीची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याच्या या षडयंत्रामध्ये आरोग्य विभागातीलच काही वरिष्ठांचा हात असल्याचीही चर्चा आहे.
यासंबंधी आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकलेला नाही.
