उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने आद्यादेश काढला आहे. यात दंड आकारणी करून विहित कालावधीत ही बांधकामे नियमित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, या अध्यादेशाला नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर देखील सुधारित अध्यादेश काढण्यात आला, त्याला देखील नागरिक प्रतिसाद देत नसल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकांनी जर मुदतीच्या आत अर्ज भरले नाही तर अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी दिला आहे.
मुदतीत दंड न भरल्यास कारवाई अटळ
उल्हासनगरात वाढत्या अनधिकृत बंधकामांचे पेव फुटल्याने हरी तनवानी यांनी २००३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यात अनधिकृत इमारतींची संख्या ८५५ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. २००५ साली या इमारती निष्कासित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, राज्य शासनाने या इमारतीत निष्कासित केल्यास लाखो लोक बेघर होतील म्हणून मानवतेच्या दृष्टीकोनातून या अनधिकृत इमारती दंडात्मक रक्कम आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. २५ एप्रिल २००६ पर्यंत ८५५ अनधिकृत इमारती नियमित करण्याची मुदत दिली गेली. त्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांना सर्वाधिकार देण्यात आले होते. या कालावधीत ६ हजार ५२६ मालमत्ताधारकांनी अर्ज केले. त्यापैकी ९७ मालमत्ता या अधिकृत झाल्या. मात्र, २००७ पासून ही प्रक्रिया थंडावल्याने त्यास गती मिळावी यासाठी उल्हासनगर संघर्ष समितीचे हरदास माखीजा, एस. एस. ससाणे, अतुल देशमुख, सुभाष भानुशाली यांनी फेब्रुवारी २०१९ मध्ये विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोरे यांची भेट घेतली. त्याच दरम्यान, चंदर तोलानी यांनी अनधिकृत बांधकामे नियमीततेची प्रक्रिया बासनात गुंडाळल्याचा आरोप करत एप्रिल २०१९ मध्ये पालिका आयुक्तांच्या विरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली होती. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या व्यस्त दिनक्रमात वेळ मिळत कारण पुढे करण्यात आले होते.उपसभापती निलम गोरे यांनी पुढाकार घेताना नियमात फेरबदल करण्याच्या सुचना दिल्यावर राज्य शासनाने ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असणारे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे अधिकार काढून ते पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांच्याकडे दिले.
नागरिकांच्या तक्रारी
दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अनेक समस्या येत आहेत. एकूण चार टप्प्यात ती पूर्ण होते. त्यात ए.बी.सी.डी, असे टप्पे आहेत. यापूर्वी २ हजार ६०० लोकांनी हे टप्पे पार केले आहेत. त्यांना पुन्हा ही प्रकिया करण्यास सांगितले जात आहे. सध्याच्या रेडी रेकनर दर हे १ हजार ८०० स्केवर फूट असून एक साधारण घर नियमित करायला लाखो रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे २००६ च्या दरानुसार रेडी रेकनर दर लावण्यात यावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. नवीन विकास आराखडा लागू केल्यास अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण होईल. या रुंदीकरणात अनेक घरे इमारती उध्वस्त होतील. सी.आर.झेड कायद्यानुसार नदी नाल्यांच्या काठी असलेल्या बांधकामांना संरक्षण मिळेल काय याबाबत स्पष्टता नाही, अशा नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी जो दंड आकारण्यात आला आहे तो माफक आहे. मात्र, तरी देखील नागरिक प्रतिसाद देत नाहीत. बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३० नोव्हेंबर ते ३० जानेवारी अशी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर मात्र अनधिकृत बांधकामे निष्कसित करण्याची कारवाई सुरू होणार आहे. – सुधाकर देशमुख; मनपा आयुक्त उल्हासनगर
ऑनलाईनप्रक्रिया किचकट आहे. गरिबांना त्यातले काहीच समजत नाही. ऑनलाईन अर्ज भरताना आर्किटेक्ट आणि इंजिनिअरची मदत घ्यावी लागते, त्यांची फी भरमसाठ आकारली जात आहे . शहरात मान्यताप्राप्त केवळ ४ ते ५ आर्किटेक्ट आहेत. इतर काही ब्लॅक लिस्टड आहेत तर काही मान्यता प्राप्त नाही. त्यामुळे लोकांसाठी मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे आणि दंड आकारणी कमी करण्यात यावी. – शशिकांत दायमा; सामाजिक कार्यकर्ते
हेही वाचा – राज्यातील ७ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, यादीत महत्त्वाच्या नावांचा समावेश!
