मुंबईतील उद्यान, मैदानांच्या देखभालीसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांचा कालावधी सहा महिन्यांपूर्वी संपुष्टात आल्यानंतर यासाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली. परंतु या कंत्राटदारांनी कंत्राट कामांमध्ये चक्क ३५ ते ४१ टक्के कमी दराने काम मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तसेच खेळाचे मैदान व उद्यानांसाठीचे धोरण न बनवल्याने या कंत्राटाचा प्रस्ताव आयुक्तांकडे परत पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा जुन्याच कंपनीकडून आता उद्यानांची देखभाल व दुरुस्ती करून घेतली जाणार आहे.
रकमेपेक्षा ३५ ते ४१ टक्के कमी बोली लावून कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न
मुंबईतील महापालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत उद्याने, मनोरंजन मैदान, मोकळ्या जागांसह रस्ता दुभाजक आणि वाहतूक बेटांच्या देखभालीसाठी यापूर्वी निवड केलेल्या कंत्राटदारांचा कालावधी जुलै २०१९ रोजी संपुष्ठात आला. परंतु त्यानंतर जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ देऊन नवीन कंत्राट कामांसाठी निविदा मागवण्यात आली होती. त्यानुसार पुढील एक वर्षांसाठी २४ विभाग कार्यालयांपैंकी २१ विभाग कार्यालयांमधील उद्यान, मनोरंजन मैदानांच्या देखभालीसाठी कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये एफ/उत्तर, ई आणि एल विभाग वगळता इतर महापालिका कार्यालयातील पात्र कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली आहे. या देखभालीच्या कामांसाठी कंत्राटदारांनी महापालिकेच्या अंदाजीत रकमेपेक्षा ३५ ते ४१ टक्के कमी बोली लावून कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक वर्षासाठी या सर्व देखभालीसाठी ४३ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीला आला असता सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्याची मागणी उपसूचनेद्वारे केली. या कंपन्यांनी आधीच १४ ते ४१ टक्के कमी दराने बोली लाऊन काम मिळवल आहे. मग हे दर्जेदार काम कसे करणार असा सवाल करत आरजी आणि पीजीचे धोरण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे आधी हे धोरण आणावे आणि प्रत्येक विभागांचा स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना केली.
उद्यानाच्या सुरक्षा रक्षकांना कुणी घाबरत नाही
मात्र, नवीन कंत्राटदार निवडीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवताना यापूर्वीच्या कंत्राटदारांकडून उद्यान व मैदानांची देखभाल करावी, अशी सूचना सपाचे रईस शेख यांनी केली. तर भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी हे कंत्राटदार कमी दरात काम मिळवतात, पण त्यांच्याकडून योग्य देखभाल राखली जात नाही. पाच हजार रुपये देऊन सुरक्षा रक्षक नेमला जातो. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आपल्या विभागातील उद्यानांमध्ये ४ हजार रुपये देऊन सुरक्षा रक्षक नेमला जात असल्याचे सांगितले. जर उद्यानाच्या सुरक्षा रक्षकांना कुणी घाबरत नाही. त्यामुळे असे रक्षक असतील तर ते उद्यानांची सुरक्षा काय राखणार असा सवाल राजुल पटेल यांनी केला. तर काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया यांनी आपल्या विभागात सुरक्षा रक्षकाला मोफत जागा देऊन त्याच्यामार्फत सुरक्षा पुरवली जाते. परंतु त्यामुळे त्या सुरक्षा रक्षकाला राहायलाच जागा दिली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्यात आला
यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी एवढ्या कमी दरात प्रस्ताव तयार करून प्रशासन सादरच कसे करते असा सवाल करत मुंबईतील अनेक वाहतूक बेटे तसेच दुभाजकांवरी झाडांचीही योग्यप्रकारे देखभाल राखली जात नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही उद्यानांमधील झाडे बहरली जात नाही. म्हणून या कामांसाठी उद्यान विषयक ज्ञान असलेल्या कंत्राटदारांचीच नेमणूक करण्यात यावी, अशी सूचना करत झाडे कापणीसाठी जे १५० कोटी रुपये खर्च केले त्याची विभाग निहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत उपसूचना मंजूर करत मूळ प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवण्यात आला आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत अ‍ॅड. मकरंद नार्वेकर, राखी जाधव आदींनी भाग घेतला होता.
हेही वाचा – देवनारमधील ६०० मेट्रीक टन कचर्‍यापासून वीज निर्मिती
