एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारला विविध महसूलातून मिळालेल्या उत्पन्नापैकी अर्धी रक्कम ही केवळ कोव्हिड १९ च्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी खर्च झाली आहे. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारला मिळालेल्या ११ हजार कोटी रूपयांपैकी ५ हजार कोटी रूपये कोव्हिड १९ च्या उपचारा अंतर्गत खर्ची झाले आहेत. महत्वाचे म्हणजे लॉकडाऊनमुळे एप्रिल २०१९ च्या तुलनेत यंदा एप्रिलमध्ये निम्मे उत्पन्न राज्य सरकारला मिळाले आहे.
लॉकडाऊनचा फटका बसल्याचा परिणाम हा राज्य सरकारच्या महसूलावर झाला आहे. एप्रिल महिन्यात राज्यात तिजोरीत फक्त ११ हजार कोटी रूपये जमा झाले आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात हेच उत्पन्न २२ हजार कोटी रूपयांच्या घरात होते. पण यंदा निम्मे उत्पन्न मिळूनदेखील राज्य सरकारने त्यापैकी ५ हजार कोटी रूपये हे कोव्हिड १९ च्या लढाईसाठी वापरले आहेत. राज्यात दररोज वाढत्या कोरोनाच्या संसर्गाची आकडेवारी पाहता वेळोवेळी केलेल्या उपाययोजनांसाठी हा पैसा सरकारमार्फत खर्च होत आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाच्या रूग्णांचा आकडा हा २० हजार कोटी झालेला आहे. त्यापैकी १२ हजार रूग्ण हे एकट्या मुंबईतून आहेत.
कोरोनाची लागण झालेल्या रूग्णांवर उपचार करण्यात येणाऱ्या खर्चात कोरोना पॉझिटीव्ह रूग्णांचा उपचार, आयसोलेशन आणि क्वारंटाईनची सुविधा, गरीबांना धान्य पुरवणे, स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च यासारख्या खर्चांचा समावेश आहे. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वाहतुकीची सुविधा देणे यासारख्या गोष्टींचा समावेशही या खर्चामध्ये आहे. राज्यातील तिजोरीत झालेल्या खडखडाटामुळेच महाराष्ट्राने केंद्राकडे विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. राज्य सरकारला कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी जीएसटी, वॅट, स्टॅम्प ड्युटी, एक्साईज ड्युटी, वाहन कर यासारख्या स्त्रोतांचे पर्याय हे लॉकडाऊनमुळे घटल्यानेच राज्याने केंद्राकडे विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. मार्च आणि एप्रिल अशा दोन्ही महिन्यात राज़्य सरकारच्या महसूलाच्या वाट्यात मोठी घट झालेली आहे.
संपुर्ण आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र सरकारने ३.४७ लाख कोटी रूपयांचा महसूल मिळेल असा अंदाज बांधला होता. पण इकॉनॉमिक स्लोडाऊनमुळे राज्याला १.४० लाख कोटी रूपयांचा तुटवडा जाणवायला सुरूवात झाली आहे. मे महिन्याच्या सुरूवात महाराष्ट्राने एक ठराव कर सर्व विभागांना त्यांच्या खर्चात ६७ टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ७७ हजार ७१७ कोटी रूपयांचे प्लॅन्ड कॅपिटल एक्सपेन्डिचर सादर केले होते. राज्यातील आर्थिक संकट पाहता खुद्द उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १८ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिताना महाराष्ट्राला आगामी पाच महिन्यांसाठी १० हजार कोटी रूपये द्यावेत असा उल्लेख पत्रात केला होता. जीएसटीचा बॅकलॉग आणि आगामी कालावधीतील रिफंड वेळेत द्यावेत अशीही मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेल्या पत्रात जीएसी रिफंडचे १७ हजार कोटी रूपयांचा परतावा द्यावा अशीही मागणी केली होती.
महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या विविध उत्पन्नाच्या स्त्रोतांमध्ये घट झाल्याने यंदा २७ हजार कोटी रूपयांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. राज्य सरकारने नुसत्या वेतनापोटी १० हजार कोटी रूपये मोजले. ३ हजार कोटी रूपये पेंन्शनसाठी मोजले. तर ३ हजार कोटी रूपये राज्यातील सामाजिक क्षेत्रातील महत्वाच्या योजनांसाठी मोजले. केंद्राकडून मदत मिळाल्याशिवाय राज्य सरकारला आर्थिक संकटातून स्थिरावणे आव्हानाचे होत असल्याचा उल्लेख अजित पवार यांच्या पत्रात होता.
हे ही वाचा – AIADMK च्या कार्यकर्त्यांनी १४ वर्षीय मुलीला जिवंत जाळले!
