‘एकीकडे पर्यावरण प्रेमाच्या शपथा घेणाऱ्या राज्य शासनाने प्रत्यक्षात मात्र, पर्यावरण पुरक सौर ऊर्जेची स्वखर्चाने निर्मिती करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना नवा वीज कर आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. हा कर अन्यायकारक असून तातडीने हा प्रस्तावच मागे घ्या’, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपा नेते माजी शिक्षणमंत्री आमदार अँड. आशिष शेलार यांनी आज मुख्यमंत्र्यांना लिहिले आहे
महाराष्ट्रातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांवर होणार परिणाम
‘महाराष्ट्र शासनाच्या उर्जा विभागाने (MSEDCL) ने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे केलेल्या याचिकेत स्वखर्चाने सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या हौसिंग सोसायटीना प्रत्येक युनिट मागे ४.४६ ते ८.८६ रुपये कर आकारण्यात यावा, असे प्रस्तावीत केले आहे. याचा परिणाम एकट्या मुंबईतील १ हजार गृहनिर्माण संस्था आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांवर होईल’,असे स्पष्टीकरण आशिष शेलार यांनी दिले आहे..
‘पर्यावरण जागृतेतून मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक सोसायटीने स्वखर्चाने सौरऊर्जा निर्मितीला सुरुवात केली असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात वीज बचत होते आहे. त्यामुळे शासनाला मदतच होते. अशावेळी या सोसायट्यांच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे असताना त्यांना कर आकारणे हे अन्याय कारक असून तसे झाल्यास यापुढे अशा सोसायटी सौरऊर्जा निर्मितीकडे वळणावर नाहीत. पर्यायाने पुन्हा शासनाकडे वीजेची मागणी वाढेल’,असे देखील ते पुढे म्हणाले.
संपूर्ण जग आपल्या हवामान बदल, ग्लोबल वाँर्मिंगमुळे आपल्या जबादाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्र हवामान बदलांच्या पॅरिस कराराचा भाग म्हणून, स्वाक्षरीकर्ता म्हणून नॉन-जीवाश्म इंधन स्त्रोतांमधून स्थापित केलेल्या उर्जा निर्मिती करण्याचे वचन दिले आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारत हा जगातील काही मोजक्या देशांपैकी एक आहे जो सन २०२२ मध्येच नूतनीकरण उर्जा क्षमतेचे लक्ष्य गाठेल. नवीकरणीय उर्जा जबाबदाऱ्या आणि आतापर्यंत मिळालेल्या यशांची पूर्तता करण्यात सौरऊर्जेने भारताला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे असताना महाराष्ट्र शासन सौरऊर्जा निर्मितीवर कर लादण्याचे प्रस्तावीत करते आहे ही बाब घातक ठरेल. केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या परस्पर विरोधी ठरेल.
पर्यावरण प्रेमी मुंबईकरांवर छूपा कर लादण्याचे ठरवले
पर्यावरण पुरक सौरऊर्जा निर्मितीला महावितरणने प्रोत्साहन देण्याची आज खरी गरज असताना महावितरण ग्रीड सपोर्ट शुल्क आकारून अगदी उलट काम करीत आहे. त्यामुळे आमदार अँड आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की, महावितरणच्या याचिकेचा आढावा घ्यावा आणि त्याच्या ग्राहकांकडून आकारल्या जाणार्‍या ग्रीड सपोर्ट शुल्काचा हा प्रस्ताव तातडीने मागे घ्यावा. दरम्यान, याबाबत बोलताना आमदार अँड आशिष शेलार यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील सरकारने पहिल्यांदा मुंबईकरांच्या मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली. मग नाईटलाईफचा निर्णय लादला, आता हा पर्यावरण प्रेमी मुंबईकरांवर छूपा कर लादण्याचे ठरवले आहे, अजून काय काय मुंबईकरांवर लादणार तेही आताच सांगा, असा उपरोधिक टोला ही त्यांनी लगावला आहे.
हेही वाचा – पहिल्या दिवशी ११ हजार ४१७ लोकांनी घेतला ‘शिवभोजन’चा आस्वाद
