ट्रान्स जेंडर विधेयकामध्ये काही त्रुटी राहिल्या आहेत. या त्रुटींची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य महिला आयोगाच्या वतीने या विधेयकाचा सखोल अभ्यास करून काही सूचना केंद्रातील सरकारकडे सादर करण्यात येतील, अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. विजया रहाटकर यांनी दिली. मुंबईत एसएनडीटी विद्यापीठाने आयोजित केलेल्या कॉन्फरन्सनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
ट्रान्स जेंडर विधेयकात मालमत्ता हक्क, नातेसंबंध याबाबतची स्पष्टता नाही. त्यामुळे हे विधेयक प्रथमदर्शनी अपूर्ण वाटते. म्हणूनच काही गोष्टींची स्पष्टता येतानाच काही गोष्टी सुधारल्या जाणे हेदेखील गरजेचे आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यासाठीच संपूर्ण विधेयकाचा सविस्तर अभ्यास होण्याची गरज त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तृतीयपंथीयांना वेगळी वागणूक देणे, भेदभाव करणे हे त्यांच्या दैनंदिन अडचणीत भर घालण्यासारखे आहे. अनेकदा समाजातील लोक तृतीयपंथीय व्यक्तींशी मोकळेपणाने बोलतही नाहीत. उलट त्यांच्या जगण्यात त्रासाची भर घालतात. त्यामुळे समाजातील एक भाग म्हणून यांच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोन वाढायला हवा, असे मत रहाटकर यांनी व्यक्त केले.
तृतीयपंथीय लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एचआयव्हीची लागण झालेली आहे. याअनुषंगाने आरोग्याचे दुष्परिणाम पाहता शासकीय स्तरावर योग्य सोयी सुविधा यांनाही मिळण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी मांडले. एप्रिल २०१४ नंतर तृतीयपंथीयांसाठी अनेक बदल घडण्याची सुरूवात झाली. पण बदल घडायला सुरूवात झाल्यानंतर मात्र अत्याचारात वाढ झाली का, या गोष्टीची पडताळणी करणे गरजेचे आहे. या समाजासाठीही सांघिकरीत्या सर्वांनी उभी राहण्याची गरज आहे. तसेच वेळोवेळी त्यांच्या अधिकारांसाठी भूमिका घेणे गरजेचे आहे. तृतीयपंथी लोकांना समान हक्क आणि अधिकार मिळावे तसेच त्यांचे आयुष्यमानही सर्वसामान्यांसारखे असावे यासाठी समाज म्हणून लढण्याची गरज आहे.
राज्य महिला आयोग तृतीयपंथीयांच्या विषयावरही आपले मत, सूचना हरकती मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच तृतीयपंथीयांच्या विषयातही राज्य महिला आयोग शिफारस करणार आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तृतीय पंथीयांनाही त्यांचा सशक्त समाज आहे, असा विश्वास मिळवून द्यावा लागेल. तसेच यांच्या विषयासाठीचे जनमतही उभारावे लागेल असे त्यांनी सांगितले. अनेकदा तृतीयपंथीय हे लैंगिक अत्याचाराचे बळी ठरतात. अशावेळी सर्वसामान्य व्यक्तींसारखाच हादेखील समाज आहे आणि या समाजालाही न्याय, हक्क मागण्याचा अधिकार आहे, ही भावना वाढीस लागायला हवी.
