कोरोनाचा सामना करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना सरकारकडून अन्य रुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊन चालणार नाही. माता आणि मुलांच्या आरोग्याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. बालकांना पोषक आहार मिळावा, यासाठी विशेष प्रयत्न व्हावे असा सल्ला मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाने सरकारला दिला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. यामुळे राज्य सरकारने नेमके काय करावे याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थेने सरकारला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालामध्ये धोरणात्मक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
सर्व स्तरावरील राजकोषीय, वित्तीय आणि मुद्राविषयक धोरण, उपभोग आणि गुंतवणूक धोरण, सूक्ष्म पातळीवरील सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राचा या शिफारशींमध्ये यात विस्तृत विचार करण्यात आला आहे. या धोरण अहवालाची वैशिष्टये म्हणणे कोरोनाच्या संकटामुळे आरोग्य, वाहतूक, दळणवळण, शिक्षण आणि निर्यात या सारख्या क्षेत्रांवर झालेल्या थेट परिणामांची तपासणी या अहवालात करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या अहवालामध्ये लिंगभाव दृष्टीकोन आणि बांधकाम कामगारांप्रती संवेदनशील भूमिका मांडण्यात आली आहे. या अहवालात वैद्यकीय शिक्षणावर विशेष भर द्यावे अशी सुचना करता राज्यात ६९२ खाटांसाठी मंजूर झालेल्या ३५० कोटींची तरतूद केली होती यापैकी अवघे ४५.४२ कोटीच उपलब्ध झाले असल्याचे निरिक्षणही नोंदवले आहे. सर्व स्तरातील विद्यार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्ती, अभ्यासवृत्ती आणि विद्यावेतन देण्यात यावे अशी सुचनाही केली आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांच्या सुचनेनुसार वरिष्ठ प्राध्यापक, संशोधक, संशोधक सहाय्यक अशा १४ सदस्यांनी ऑनलाइन माध्यमातून सविस्तर चर्चा करून धोरणात्मक अहवाल तयार केला. यासाठी विभागातील वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अभय पेठे यांनी मार्गदर्शन केले असून या अहवालाचे संयोजन विभागाच्या संचालका प्रा. माला लालवानी यांनी केले.
