येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात आणि देशातही विरोधी पक्षांची आघाडी होईलच, असा विश्वास राष्ट्रवादीकाँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केला. आघाडी होऊ नये, म्हणून सत्तेतले लोक वावड्या उठवत आहेत. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत बसलेल्या धक्क्याचा फटका घेऊन ते आघाडीत फूट कशी पडेल, अशा प्रयत्नाला लागले असल्याचे पवार म्हणाले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आघाडी होईल,च शिवाय मित्र पक्षांनादेखील सोबत घेतले जाईल. जागा वाटपासंदर्भात कुठलाच संभ्रम राहणार नाही. काही संभ्रम असल्यास तो दोन्ही पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोडवतील, असे पवार म्हणाले.
एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पवार गोंदियात आले होते. पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आगामी निवडणुकीत विरोधी पक्षांची आघाडी होणारच, असा विश्वास व्यक्त केला. देशात आघाडी करण्याचा निर्णय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने यापूर्वीच घेतला आहे. या आघाडीतून समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष बाहेर पडला असल्याच्या वावड्या उठवण्यात आल्या. प्रत्यक्षात तसे काहीच झालेले नाही. ज्या राज्यांमध्ये ज्या पक्षाची ताकद आहे, त्या पक्षाला झुकते माप दिले जाईल, असे पवार म्हणाले. या वावड्या जाणीवपूर्वक उठवल्या जात आहेत. सत्तेतल्या लोकांचे हे काम आहे. ते बिघाडीच्या अपेक्षेत आहेत. पण त्यांच्या मनाप्रमाणे होणार नाही, असे पवार म्हणाले.
राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यातून माहिती घेतली. त्यावरुन मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असून या भागातील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, धान या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार यासंदर्भात गंभीर नसल्याने राज्यातील शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहणार आहेत, असा आक्षेप त्यांनी घेतला. शेतमालाला मिळणार्‍या हमीभावावरुनही त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले. शेतमालाचे हमीभाव ठरवताना बाजूच्या राज्यातील शेतमालाचे भाव विचारात घेतले जातात. मात्र राज्य सरकारने तसे केले नाही. लगतच्या छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशात धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव दिला जात आहे. तर महाराष्ट्रात केवळ १७४० रुपये हमी भाव दिला जात आहे. त्यामुळे प्रती क्विंटल मागे ७०० रुपयांची तफावत आहे. हीच स्थिती कापूस आणि सोयाबीनच्या बाबतीत आहे. शेतीतील वाढता खर्च आणि त्यातुलनेत मिळणार कमी दर यामुळे विदर्भातील शेतीचे अर्थचक्र धोक्यात आले आहे.
दुष्काळ गंभीर
राज्यात यंदा कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थिती असल्यास त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर केंद्राचे पथक दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करुन अहवाल सादर करते. मात्र केंद्राच्या पथकाने केवळ मराठवाड्यात पाहणी केली. ते योग्य आहे. मात्र या पथकाला विदर्भात जावू नका, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्याने केंद्रीय पथक विदर्भात पाहणी न करताच परतल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
