तोपर्यंत नवनीत राणांविरोधात अटक वॉरंट नाही; बोगस जात पडताळणीप्रकरणी कोर्टाचा दिलासा

हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दंडाधिकारी कोर्टाला अशाप्रकारे वॉरंट बजावण्याचे अधिकार नाहीत, अशी तक्रार नवनीत राणा यांनी वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आली.

navneet rana

बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा (navneet rana)यांना मुंबई (mumbai) शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करणार नाही, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकिलांनी शिवडी कोर्टात दिली आहे.

कारवाई करणार नाही – राज्य सरकार
बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी खासदार नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुलुंड पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी शिवडी कोर्टाने नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची कारवाई केली होती. पण हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असताना दंडाधिकारी कोर्टाला अशाप्रकारे वॉरंट बजावण्याचे अधिकार नाहीत, अशी तक्रार नवनीत राणा यांनी वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आली. ही बाब समोर आल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने शिवडी कोर्टाच्या कारवाईला 19 नोव्हेंबरपर्यंत स्थगिती दिल्याचे स्पष्ट केले. मात्र 19 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही कुठलीही कारवाई करणार नाही, अशी हमीसुद्धा कोर्टाला दिली आहे. त्यामुळे नवनीत राणा यांना 19 नोव्हेंबरपर्यंत दिलासा मिळाला आहे.

नेमका आरोप काय?
जात प्रमाणपत्रासाठी शाळा सोडल्याचा बनावट दाखला दिल्याचा आरोप खासदार नवनीत राणा यांच्यावर करण्यात आला आहे. नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करुन प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मुंबईतील मुलुंड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती
खासदार नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केले होते. याशिवाय राणा यांना दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे . उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली होती. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देणाऱ्या याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्ज देताना दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीसंदर्भांत दिलेले प्रमाणपत्र हे बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता.


हे ही वाचा – अमितभाईंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर पुस्तक लिहिलंय, फडणवीसांकडून शाहांचं कौतुक