Mumbai : पालिकेच्या मोक्याचा भुखंड बिल्डरला आंदण ; 5०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा भाजपचा आरोप

500 कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी द्यावेत. अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारावजा पत्र आ.योगेश सागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

माहुल पंपिंग स्टेशनसाठी अजमेरा बिल्डरच्या ताब्यातील परवांग्यांसाठी किचकट असलेला भूखंड ताब्यात घेऊन त्या बदल्यात पालिकेचा उद्यानासाठी आरक्षित असलेला मोक्याचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचे काम संबंधित अधिकारी, बिल्डर व सत्ताधारी यांच्या संगनमताने करण्यात आले आहे.या प्रकरणात 500 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे.या 500 कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी द्यावेत. अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारावजा पत्र योगेश सागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.

मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. परंतू मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आता उद्याने व खेळाची मैदाने पूर्णपणे नामशेष झाली आहेत. अशा परिस्थितीत मनपाच्या ताब्यातील माहुल परिसरातील उद्यानाकरीता आरक्षित असलेला व त्यावर कोणतेही अतिक्रमण नसलेला आणि बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला देण्याचे काम पालिका प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाने केले आहे. तर अजमेरा बिल्डरकडे असलेला बांधकामास अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकलेला भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरीता आपल्या ताब्यात घेतला आहे. यासंपूर्ण भूखंड अदलाबदलीच्या प्रकरणात सदर बिल्डरचा 500 कोटींचा फायदा करून देण्यात आला आहे, असा गंभीर आरोप भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे.

गंभीर बाब म्हणजे सुधार समितीच्या नोव्हेंबर 2021 च्या सभा विषय क्र.6 मधील संदर्भित भुखंडासाठी मुंबई मनपाने अधिग्रहणाकरीता विकास अधिकार प्रमाणपत्र ( DRC ) ईश्वरलाल अजमेरा यांच्या नावाने 39554.60 क्षेत्राकरीता 12 फेब्रुवारी २००२ रोजी निर्गमित केले होते. आता परत तोच भूखंड आपण 19 वर्षाने त्याच अजमेरा व इतर सहा विकासकांच्या ताब्यात देत आहोत असे प्रस्तावावरून निर्देशित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्गमित केलेल्या कायद्याप्रमाणे एकदा कुठलाही भुखंड सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता अधिग्रहीत केला असल्यास तो भूखंड त्याच जमीन मालकाला किंवा खासगी व्यक्तीला देता येत नाही. मात्र हा व्यवहार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेला पायंडा पायाखाली तुडवण्यात आला आहे. या भूखंड अदलाबदलीच्या प्रस्तावावर सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता त्यास मंजूरी कशाप्रकारे देण्यात आली? असा सवाल आ.सागर यांनी उपस्थित केला आहे.पालिका व बिल्डर यांच्यातील भूखंड अदलाबदल ही फक्त भुखंडाचे श्रीखंड खाण्यासाठीच केली गेली आहे असा आरोप आमदार योगेश सागर यांनी केला आहे.


हे ही वाचा – पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकांचे वेळापत्रक केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जाहीर