महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पातील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आणि खासदार शरद पवार यांच्या विशेष उपस्थितीत उद्या, २२ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. उद्या सायंकाळी पाच वाजता गोरेगाव पश्चिम येथील प्रबोधन क्रीडाभवन येथे हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, उद्योग, खनिकर्म व मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन व संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब असे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
मुंबईतील गोरेगाव पश्चिम येथील म्हाडाच्या जमिनीवरील सिद्धार्थ नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था (पत्राचाळ) पुनर्विकास प्रकल्पातील ६७२ मूळ गाळेधारकांच्या प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा प्रश्न या माध्यमातून मार्गी लागणार आहे. ६७२ मूळ गाळेधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून ६५० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची (Carpet Area) सदनिका मिळणार आहे. म्हाडा स्वतः विकासक म्हणून या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम करीत आहे.
४७ एकरवर जमिनीवर असणाऱ्या पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासासाठी पत्रा चाळीतील गाळेधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मे. गुरुआशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड आणि म्हाडा यांच्यात त्रिपक्षीय करारनामा झाला होता. मात्र विकासकाने पुनर्विकास प्रकल्प अनेक वर्षे रखडविला तसेच रहिवाशांना विकासकाकडून भाडे न दिल्यामुळे करारपत्रातील अटीनुसार म्हाडाने दि. १२.०१.२०१८ रोजी संबंधित विकासक आणि संस्थेस टर्मिनेशन नोटीस जारी केली. सदर नोटीस विरुद्ध विकासकाने या प्रकल्पातील विक्री हिस्सा म्हाडाच्या परवानगीशिवाय ९ विकासकांना परस्पर विकला असल्याने सदर ९ विकासकांनी उच्च न्यायालयात दावे दाखल केले. अशा विविध घटनांमुळे गेली अनेक वर्ष सदर पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेला आहे.
सदर पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्यायप्रविष्ठ बाबी आणि न्यायालयांचे आदेश विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची एकसदस्यीय समिती गठित केली. या समितीने त्यांचा सविस्तर अहवाल दोन भागात शासनास सादर केला आहे. जॉनी जोसेफ यांच्या अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्राधिकरण मार्फत दि. १८/०२/२१ व दि. ०५/०३/२०२१च्या पत्रान्वये अभिप्राय महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यात आले. समितीच्या शिफारशी आणि म्हाडाकडून प्राप्त झालेल्या अभिप्रायास अनुसरून दि. २३ जून २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरून महाराष्ट्र राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने दि. ०९ जुलै, २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार पत्राचाळ गृहनिर्माण संस्थेच्या मूळ ६७२ सभासदांच्या पुनर्वसनासाठी आर-९ भूखंडावरील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकामाचा शुभारंभ आज होत आहे.
आर- ९ भूखंडावरील पुनर्वसन इमारतीचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात अपूर्ण अवस्थेत आहे. या भूखंडावरील इमारतींचे संरचनात्मक बांधकाम मागील सुमारे ४ वर्षांपासून अपूर्ण स्थितीत असल्याने व्हीजेटीआय या नामांकित संस्थेकडून संरचनांत्मक परीक्षण करून त्यांच्या शिफारशी निविदेत अंतर्भूत करून निविदा काढण्यात आली. सदर बांधकामासाठी म्हाडामार्फत निविदा खुली करण्यात आली. पहिल्या निम्नतम निविदाकार मे. रेलकॉन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड यांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या निविदा अधिकार प्रदानतेनुसार मान्यता घेऊन स्वीकृती पत्र देण्यात आले आहे.
म्हाडा सिद्धार्थ नगर (पत्राचाळ) गोरेगाव पुनर्विकास प्रकल्पातील आर-९ भूखंडावरील प्रलंबित सदनिकांच्या बांधकाम योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
१) ६७२ मूळ गाळेधारकांना प्रत्येकी ६५०.०० चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाची (Carpet Area) सदनिका
२) व्हिट्रीफाईड फ्लोअरिंग टाईल्स
३) ग्रेनाईट किचन ओटा स्टेनलेस स्टील सिंकसह
४) अल्युमिनियम स्लायडिंग खिडक्या
५) बाथरूम व टॉयलेटमध्ये फुल हाईट सिरॅमिक टाईल्स
६) बाथरूममध्ये मिक्सर कॉक
७) प्लास्टिक इमल्शन पेंट (आतील भागास)
८) अक्रेलिक पेंट (बाहेरील भागास),
९) बाल्कनीस स्टेनलेस स्टील रेलिंग, टफन ग्लाससह
१०) अग्निप्रतिरोधक फ्लश दरवाजे
११) अद्ययावत लिफ्ट
१२) बेसमेंट व पोडियम पार्किंगची सुविधा
हेही वाचा – मुंबईत प्रदूषण वाढल्यास आरोग्य इशारा द्यावा! : ‘आवाज’ची सरकारला विनंती
