तीन वर्षांनंतर नगरसेवकांना दिले जाणार सभाशास्त्र

सिमलाला आयोजित करण्यात येणार प्रशिक्षण वर्ग अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पत्र

mumbai municipal corporation
तीन वर्षांनंतर नगरसेवकांना दिले जाणार सभाशास्त्र

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ रोजी झाल्यानंतर नवीन महापालिका अस्तित्वात येवून तीन वर्षे उलटली. मात्र, तीन वर्षांनंतरही आता महापालिकेच्या नगरसेवकांना नागरी सेवा सुविधा वितरण व लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली जाणार आहे. यासाठी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्यावतीने हिमाचल प्रदेशातील सिमला येथे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित केला आहे. या प्रशिक्षण वर्गाला महापालिकेच्या नगरसेवकांनी उपस्थित राहण्यासाठी संस्थेने आमंत्रण दिले आहे.

अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्यावतीने हिमाचल प्रदेशातील सिमला येथे ८ ते ९ एप्रिल २०२० रोजी नागरी सुविधा वितरण व लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्या, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील महत्वाच्या तरतूदी, सभाशास्त्र आणि घनकचरा व्यवस्थापन या विषयावर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. दोन दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रत्येकी १४ हजार ७५० रुपये एवढे प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षण वर्गात अनुभवी व्याख्याते मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यामुळे महापौर, उपमहापौर, सर्व समित्यांचे अध्यक्ष, नगरसेवक आणि अधिकारी यांना पाठवण्याची विनंती या पत्राद्वारे संस्थेने केली आहे. हे पत्र सध्या मंजुरीसाठी गटनेत्यांच्या सभेपुढे ठेवण्यात आले आहे.


हेही वाचा – CAA वरुन मागे हटणार नाही – अमित शाह


विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या नगरसेवकांचा कालावधी हा तीन वर्षांचा पूर्ण झाला असून एवढा अनुभव झाल्यानंतरही त्यांना सभाशास्त्र देण्याची गरज आहे का हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. तसेच मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कचऱ्यासंदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नियुक्ती केली होती. या संस्थेच्या अहवालानुसार महापालिकेने काही सुचना विचारात घेवून त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे महापालिकेचा अभ्यास पैसे घेवून केल्यानंतर घनकचऱ्याचे वर्गीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन नियम, जैव कचरा गोळा करण्याची पध्दत, ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, कस्ट्रक्शन वेस्ट, डेब्रीज वेस्ट नियम, कचरा उचलणाऱ्या असंघटीत श्रमजीवींचा सहभाग, शहर स्वच्छता व विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम आदींची माहिती पुन्हा आपल्याच नगरसेवकांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे हीच माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत नगरसेवकांना दिली जावू शकते. तर मग एका नगरसेवकांमागे सुमारे १५ हजार रुपये मोजण्याची गरज काय असाही प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या गटनेत्यांच्या सभेत महापौर या प्रस्तावाला मान्यता देवून सिमलाच्या पिकनिकची सोय करता की आपल्याच अधिकाऱ्यांमार्फत याची माहिती देण्याची सुचना याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.


हेही वाचा – कडाळे टोळीप्रमुखासह चौघेजण तडीपार