ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात असलेल्या आदिवासी वाड्या-वस्त्यांवरील आदिवासी कुटुंबांनी मोठ्या प्रमाणावर शहराकडे वीटभट्ट्यांवर रोजगारासाठी स्थलांतर केल्याचे वास्तव समोर येत आहे. या स्थलांतरामुळे आदिवासी कुटुंबातील शाळाबाह्य मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. या मुलांच्या शिक्षणाचा अक्षरशः खेळखंडोबा झाला आहे.
यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य मुलांना त्यांच्या पालकांच्या कामाच्या ठिकाणापासून जवळच्या शाळेत प्रवेश देण्याच्या तसेच शिक्षण सत्रात सामावून घेण्याच्या राज्य सरकारच्या सूचना आहेत. मात्र सरकारच्या या नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नसल्याने आजही अनेक शाळाबाह्य मुलं शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे चित्र ठाणे जिल्ह्यासह विशेषतः शहापूर तालुक्यात पाहायला मिळत आहे. दरवर्षी रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करावे लागत असल्याने आदिवासी शेतमजुरांची शेकडो मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. शहापूर तालुक्यातील वासिंद, किन्हवली, डोळखांब, खर्डी, कसारा, परिसरातील आदिवासींनी रोजगाराच्या शोधात आपल्या मुलाबाळांसह शहराची वाट धरली आहे. दिवाळीनंतर मोठ्या प्रमाणावर शहापूर तालुक्यातील आदिवासी कुटुंब शहराकडे मुक्कामी आले आहेत.
कल्याण, भिवंडी, ठाणे, वसई, विरार, भाईंदर, मीरारोड या शहरी भागात आणि काही ग्रामीण भागातील वीटभट्ट्यांवर तसेच इमारतीच्या बांधकामांवर हे मजूर रोजगारासाठी आपले गाव सोडून इतरत्र स्थलांतरीत झाले आहेत. वीटभट्टी आणि इमारती बांधकामाच्या नजीकच झोपड्या बांधून त्यांनी आपला संसार थाटला आहे. या रोजगाराच्या भटकंतीत मात्र त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि आरोग्याचा प्रश्न जटिल बनला आहे.
पोटासाठी स्थलांतर सरकारी रोजगार हमीला घरघर !
मुंबईलगत असलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील आदिवासींची उपासमार होऊ नये, याकरता राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजना सुरू केली होती. मागेल त्याला काम, असे ब्रीदवाक्य असलेल्या रोजगार हमी योजनेची आता अंत्यत दयनीय परिस्थिती झाली आहे. रोजगार हमीची कामे ठप्प पडली आहेत. काही ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात कामं सुरु झाली असली तरी या कामांवर दिली जाणारी सरकारी मजुरी तुटपुंजी असल्याने आदिवासी कुटुंब या मजुरीवर समाधानी नाहीत. परिणामी जास्त मजुरी आणि रोख मजुरीच्या शोधात आदिवासी दरवर्षी वीटभट्ट्यांची वाट धरतात. ग्रामीण भागातून हजारो कुटुंबं शहराकडे रोजगारासाठी वळत आहेत. मात्र हे स्थलांतर थांबवण्यात अद्याप सरकारला यश आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
रोजगाराच्या शोधात विटभट्ट्यांवर स्थलांतरीत झालेल्या आदिवासी कुटुंबातील मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत याकरता विटभट्टीवरील मुलांचा तात्काळ शोध घेऊन त्यांना तेथील लगतच्याच प्राथमिक शाळेत सामावून घेऊन प्रवेश देण्याच्या सूचना ठाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात आल्या आहेत. त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शाळांवरील प्राथमिक शिक्षकच बालरक्षक म्हणून आता काम करत आहेत. यामुळे शिक्षणापासून आदिवासी मुलं वंचित राहणार नाहीत, याची काळजी आम्ही यापुढे घेणार आहोत.
– संगिता भागवत, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे
