मुंबई पोलिसांनी उघड केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील TRP Scam प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात रिपब्लिक टीव्हीच्यावतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान अर्णब गोस्वामी यांच्या चौकशीआधी त्यांना समन्स देण्यात यावे, असे निर्देश हायकोर्टाने मुंबई पोलिसांना दिले. न्यायाधीश एस.एस.शिंदे आणि न्यायाधीश एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. तसेच ५ नोव्हेंबर पर्यंत या प्रकरणाच्या चौकशीचे कागदपत्र बंद लिफाफ्यात हायकोर्टासमोर सादर करावेत, असेही निर्देश मुंबई पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
रिपब्लिकन टीव्हीची मालकी असलेल्या एआरजी आऊटलियर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (ARG Outlier Media Pvt Ltd) आणि या वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी मुंबई हायकोर्टात त्यांच्यावर झालेला एफआयआर रद्दबातल करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. तसेच या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात यावे, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हायकोर्टाने हा तपास थांबवून याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे तोपर्यंत याचिककर्त्यांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करु नये, अशीही एक मागणी या याचिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती.
अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडण्यासाठी देशातील प्रथितयश वकिल हरीश साळवे हे काम पाहत आहेत. तर मुंबई पोलिसांची बाजू मांडण्याचे काम काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि प्रसिद्ध विधिज्ञ कपिल सिब्बल करत आहेत. साळवे यांनी बाजू मांडतांना सांगितले की, मुंबई पोलीस गोस्वामी यांना मुद्दामून निशाणा बनवत असून त्यांना अटक केली जाऊ शकते. यावर प्रतिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, आतापर्यंत आरोपींच्या यादीत गोस्वामी यांचे नावच घेतलेले नाही. त्यामुळे त्यांना अटकेपासून सरंक्षण देण्याचा प्रश्नच येत नाही.
कपिल सिब्बल पुढे म्हणाले की, मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत ८ लोकांना समन्स बजावले असून त्यांना चौकशीसाठी पाचारण केले होते. मात्र यापैकी कुणालाही अटक केलेली नाही. त्यामुळे चौकशी सुरु असतानाच याचिकाकर्ते एफआयआर रद्द करण्याची मागणी कशी करु शकतात? असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
