मुंबईः जुळ्या मुलांच्या उपचारासाठी खर्च केलेले ११ लाख ५ हजार ५९३ रुपये विमा कंपनीने मातेला द्यावेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी new india assurance company ला दिले. तसेच विम्याची रक्कम मिळावी म्हणून त्या मातेला न्यायालयात याचिका करावी लागली. या याचिकेचा खर्च म्हणून कंपनीने मातेला अतिरिक्त पाच लाख रूपये द्यावेत असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
याप्रकरणी जोगेश्वरी येथील रिटा जोशी यांनी याचिका केली होती. त्यात new india assurance company, एम. डी. इंडिया हेल्थ इंश्यूरंस, विमा नियामक व विकास प्राधिकरण यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. न्या. गौतम पटेल व न्या. निला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
रिटा जोशी यांनी सन २००७ मध्ये २० लाख रुपयांचा विमा काढला होता. ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी त्यांनी जुळ्या मुलांना जन्म दिला. मुदतपूर्व प्रसुती झाल्याने मुलांना सुर्या रुग्णलयाच्या एनआयसीयूमध्ये ठेवले होते. तेथे झालेल्या उपचार खर्चाचा परतावा मिळावा यासाठी रिटा यांनी new india assurance company कडे ११ लाख ५ हजार ५९३ रुपयांचा दावा केला. हा दावा कंपनीने नाकारला. त्यामुळे रिटा यांनी न्यायालयात याचिका केली.
जुळ्या मुलांचा जन्म झाल्यांनतर रिटा मानसिक तणावात होत्या. प्रसुती झाल्यामुळे त्या वकीली करत नव्हत्या. विमा कंपनी उपचार खर्चाचा दावा मान्य न केल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती ढासळली होती. रिटा विम्याचे हफ्ते वेळोवेळी भरत होत्या. त्यामुळे त्यांना व त्यांच्या जुळ्या मुलांना उपचार खर्च नाकारणे हे चुकीचे आहे. हा राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा भंग आहे. नियमानुसार विमा असताना बाळ जन्माला आले तर त्याला त्याचा लाभ मिळतो, असे adv अशोक शेट्टी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
adv डी.एस. जोशी यांनी new india assurance company कडून युक्तिवाद केला. गरदोर असताना, मुदतपूर्व प्रसुती, प्रसुती लागणाऱ्या उपचार खर्चाची रक्कम विम्यात दिली जात नाही. तसेच जुळ्या मुलांचा विमा काढलेला नव्हता. जुळी मुले जन्माला आली आहेत हेही तत्काळ विमा कंपनीला सांगितले नाही, असे adv जोशी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मात्र न्यायालयाने रिटा यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले. रिटा यांना जुळ्या मुलांचा उपचार खर्च नाकारणे गैर आहे. आप्तकालीन परिस्थितीत पैसे मिळावे यासाठीच विमा काढला जातो. मात्र चुकीच्या पद्धतीने विमा कंपनीने उपचार खर्चाचे पैसे नाकारले, असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने रिटा यांना उपचारासाठी लागलेल्या खर्चाचे पैसे देण्याचे आदेश new india assurance company ला दिले.
