पुणे-नाशिक २३५ किलोमीटरच्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून लवकरच भूसपांदन प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षात काही गावांमधून जाणारा मार्ग सोयीस्कर ठरत नसल्याने सिन्नर तालुक्यातील दोन गावे वगळण्यात आली आहेत. दरम्यान या मार्गाला शेतकर्‍यांना असलेला विरोध बघता निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी सिन्नरमध्ये शनिवारी (दि.१२) बैठक होणार आहे.
सिन्नरच्या पंचवटी मोटल्समध्ये होणार्‍या बैठकीत खासदार हेमंत गोेडसे, महारेलचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक सचिन कुलकर्णी यांच्यासह इतर अधिकारी शेतकर्‍यांशी संवाद साधणार आहेत. देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गाला केंद्र सरकारने सर्व मंजुरी दिली आहे. केंद्र व राज्याच्या माध्यमातून महारेल हा प्रकल्प उभारणार आहे. हा प्रकल्प साडेतीन वर्षात पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु, सध्या या प्रकल्पात अनेक अडचणी येत आहे. यापूर्वी संगमनेर तालुक्यात प्रकल्पाच्या आराखड्यात तांत्रिक दोष निर्माण झाल्याने सिन्नर तालुक्यातील मार्गात बदल झाला. परिणामी प्रशासनाने सिन्नरमधील ५ गावातील शेतकर्‍यांना बजावलेल्या भू-संपादनाच्या नोटीसा मागे घेतल्या. त्यानंतर रेल्वेमार्गासाठी बागायती क्षेत्र देण्यावरून नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे जमीन संपादनावरून जिल्हा प्रशासन व महारेल प्रशासनापुढे संकट उभे ठाकले आहेत. शेतकर्‍यांचा जमीन देण्याला वाढता विरोध बघता खा. गोडसे यांनी मध्यस्थीची भूमिका घेतली आहे. पूर्ण मोबदला मिळाल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू केले जाणार नाही. तत्पूर्वी सर्व्हेक्षणाचे काम करू देण्याची सूचना गोडसे यांनी केली. केवळ सर्व्हेक्षणाला शेतकर्‍यांनी सहमती दर्शविली आहे. मात्र, जमीन देण्यावरून त्यांचा विरोेध आहे. परिणामी या प्रकरणी तोेडगा काढण्यासाठी खा. गोडसे यांनी पुढाकार घेत शनिवारी बैठक बोलवली आहे. दरम्यान, या मार्गातील नळवाडी आणि चास ही गावे वगळण्यात आल्याचे समजते.
