मुंबईः निवडणूक आयोग बरखास्त करा. निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती लोकशाही मार्गाने करायला हवी, अशी मागणी सोमवारी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
ठाकरे गटाच्या जिल्हाध्यक्षांची बैठक शिवसेना भवनात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी कॉलेजियम आहे. या कॉलेजियवर कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी आक्षेप घेतला. मात्र सरन्यायाधीश कॉलेॉजियम पद्धतीवर ठाम राहिले. त्यामुळे केंद्र सरकारला माघार घ्यावी लागली. त्याप्रमाणेच निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती लोकशाही मार्गाने व्हायला हवी.
शिवसेना नाव व चिन्हाचा निकाल देणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांची लोकशाही मार्गाने निवड झालेली नाही. त्यांची नियुक्ती झालेली आहे. जर सर्वच संविधानिक पदांची निवड केली जाते. मग निवडणूक आयुक्तांची निवड का केली जात नाही. न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी कॉलेजियम आहे. मग निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठीही प्रक्रिया हवी आहे. प्रशांत भूषण यांनी निवडणूक आयुक्त्यांच्या नियुक्तीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे माझी मागणी आहे की निवडणूक आयोगचं बरखास्त करावा. मनामानी कारभारासाठी निवडणूक आयोग बरखास्त करु नये. तर नव्याने निवडणूक आयुक्तांची निवड करावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी केली.
व्हीप लागू होत नाही
आमच्या गटाच्या आमदारांना व्हीप लागू होत नाही. निवडणूक आयोगाने मुळ चिन्ह आणि नाव गोठवून आम्हाला पर्यायी नाव आणि चिन्हं दिलं होत. याचा अर्थ निवडणूक आयोगाने दोन गट मान्य केले आहेत. तसेच आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. असे असताना आमच्या आमदारांना त्यांचा व्हीप लागू होणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
पक्ष निधीवर दावा होऊ शकत नाही
निवडणूक आयोगाकडे नाव आणि चिन्हाचा वाद होता. आयोगाकडे पक्ष निधीचा वाद नव्हता. त्यामुळे आयोगाने पक्ष निधीचा मुद्दा उपस्थित केला तर त्यांच्यावर कायदेशीर दावा दाखल होऊ शकतो. निवडणूक आयोग काही सुलतान नाही पक्ष निधीचे आदेश द्यायला, अशी टीकाही उद्धव ठाकरे यांनी केली.
गुंतागुंत वाढावी यासाठी असा निकाल दिला
आम्ही मागणी केली होती की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने निकाल द्यावा. तरीही निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. कशासाठी घाई केली. महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व आमदार एकत्र गेले नाहीत. आधी १६ मग २४ असे आमदार गेले. त्यामुळे त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलिन होणे आवश्यक होते. त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. न्यायालयाचा निकाल येण्याआधीच निवडणूक आयोगाने निकाल दिला. गुंतागुंत वाढवण्यासाठी हा निकाल आयोगाने दिला, असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला.
