उद्धव ठाकरेंचा अयोध्या दौरा चौकशीच्या फेर्‍यात

परवानग्यांसाठी शिवसेनेची दमछाक

Ayodhya rammandir

राम मंदिर उभारण्याच्या मोहिमेवर निघालेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या २४ आणि २५ नोव्हेंबरच्या नियोजित अयोध्या दौर्‍यातील परवानग्यांचा प्रस्ताव चार आयुक्तांच्या चौकशीच्या फेर्‍यात अडकला आहे. उध्दव यांच्या दौर्‍याच्या प्रस्तावावर आयुक्तांची एकत्रित बैठक या आठवड्याच्या सुरुवातीला व्हायची होती. पण बुधवारपर्यंत ती झाली नव्हती. यामुळे प्रस्तावावर कुठलाही निर्णय होऊ शकलेला नाही. दौर्‍याला रितसर परवानगी मिळवण्यासाठी सेनेचे शिष्टमंडळ शर्थीचे प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती शिवसेनेच्या सूत्रांनी अयोध्येतून ‘दै. आपलं महानगर’ला दिली. अयोध्येतील चार विविध संस्थांच्या प्रमुखांकडे परवानगीचे प्रस्ताव देण्यात आले असून येत्या शनिवारपर्यंत त्याला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास सेना नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

मात्र एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्याधिकार्‍यांनी शरयू नदीवर महाआरतीला परवानगी दिली असताना महापालिका आणि जिल्हाधिकारी या योगी सरकारच्या प्रशासनाने मात्र परवानगी देण्यास टोलवाटोलवी चालवल्याचे सांगण्यात आले आहे. अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याची घोषणा करत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी येत्या 24 आणि 25 नोव्हेंबर या दिवशी अयोध्येचा दौरा निश्चित केला आहे. पहिल्या दिवशी उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते शरयू नदीच्या तीरी विधिवत पूजा करण्यात येणार असून त्यानंतर महाआरती होईल. तर दुसर्‍या दिवशी २५ नोव्हेंबरला उध्दव ठाकरे अयोध्येत मंदिर उभारणीबाबत मार्गदर्शन करणार आहेत. उध्दव यांच्या या दौर्‍याच्या परवानग्यांसाठी सेनेचे शिष्टमंडळ उतर प्रदेशमध्ये गेल्या आठवड्यापासून ठाण मांडून बसले आहे. रामलल्लाचे दर्शन आणि शरयू नदीवरील महाआरतीसाठी सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त आयुक्तांची परवानगी मिळवण्यासाठी शिवसेनेचे नेते शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादग्रस्त असल्याने तिच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे नियंत्रण आहे. या आयुक्तांबरोबरच अयोध्या नगरनिगम, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांच्या संमतीनंतर प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या आयुक्तांकडे पाठवण्यात येतो.

उध्दव ठाकरेंच्या दौर्‍याला परवानगी देण्यासाठी चार आयुक्तांची विशेष बैठक या आठवड्याच्या सुरुवातीला बोलावली जाणार होती. पण अद्यापही आयुक्तांची बैठक झाली नसल्याने दौर्‍याबाबतचे गूढ वाढत आहे. शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत, सचिव मिलिंद नार्वेकर, खासदार सचिव अनिल देसाई, शिवसेना विधान परिषद गटनेते अनिल परब आणि शिवसेना आमदार सुनील प्रभू हे उद्धव ठाकरे यांच्या अयोध्येतल्या दौर्‍याच्या परवानगीसाठी अयोध्येत ठाण मांडून बसले आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणामुळे सगळेच अधिकारी ताकही फुंकून पीत आहेत. यामुळे अपेक्षित असताना अद्याप एकही परवानगी मिळू शकलेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

परवानगी मिळवण्यासाठी शिवसेनेच्या नेत्यांनी जुलै महिन्यापासूनच पत्रव्यवहार सुरू केला होता. पण दौरा निश्चित होऊनही परवानगी न मिळाल्याने भाजपच्या योगी सरकारकडे संशयाने पाहिले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आयुक्तांशिवाय इतर तिन्ही अधिकार्‍यांकडून राज्य प्रशासनाला सूचना मिळाली नाही, त्यामुळे शिवसैनिकांच्या मनात भाजप सरकारबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादग्रस्त असल्याने एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीसाठी सेना नेत्यांना झगडावे लागत आहे. असे असताना दुसरीकडे योगी सरकारकडूनही फारसे सहकार्य मिळत नसल्याची बाब पुढे आली आहे. राज्य प्रशासनाकडे लेखी हमीपत्र दाखल करण्याची तयारीही सेना नेत्यांनी केली आहे. या हमीपत्रात दर्शनासाठी केवळ २५ जणांनाच वादग्रस्त रामजन्मभूमीत जाता येणार आहे. याठिकाणी नेत्यांना पेन किंवा मोबाईलही नेता येणार नाही. इतकेच काय कुठलीही फोटोग्राफी करता येणार नाही.

परवानगीचे प्रस्ताव जुलैचे

अयोध्येत जाण्याचा शिवसेना पक्षप्रमुखांचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर लागलीच सेनेच्या नेत्यांनी अयोध्येतील चारही प्रशासनांकडे परवानगीचे प्रस्ताव पाठवले होते. यातील एका म्हणजे शरयू नदी तीरावरील महाआरतीच्या प्रस्तावाला वादग्रस्त राम जन्मभूमीच्या मुख्याधिकार्‍यांनी नुकतीच संमती दिली. मात्र जिल्हाधिकारी आणि नगरनिगम आयुक्तांकडून अद्याप परवानग्या मिळालेल्या नाहीत.

जाणीवपूर्वक अडवणूक

शिवसेनेच्यावतीने जुलैपासून देण्यात आलेल्या परवानग्यांचा विषय चार आयुक्तांशी संबंधित असला तरी यातील तीन आयुक्त हे राज्य सरकारी प्रशासनातील आहेत. या अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय वादग्रस्त रामजन्मभूमीच्या आयुक्तांना परवानगी देता येत नाही. यामुळेच जिल्हा आणि महापालिका प्रशासनाकडून जलदगतीने परवानग्या मिळाव्यात अशी अपेक्षा होती. पण त्या अजून मिळू शकलेल्या नाहीत. स्थानिक पोलिसांनीही अजून जनसंवाद मेळावा आणि तीरावरील पूजेसाठी परवानगी दिलेली नाही. यामागे भाजपचे योगी सरकार जाणीवपूर्वक राजकारण करत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

दौर्‍यासाठी तीन स्वतंत्र प्रस्ताव

शिवसेनेने अयोध्येतील पक्षप्रमुखांच्या दौर्‍यासाठी तीन स्वतंत्र परवानग्यांचे प्रस्ताव पाठवले होते. यातील एक पोलीस आयुक्तांकडे जनसंवाद मेळाव्याच्या परवानगीसाठी, अयोध्येत जनसंवादाकरिता भव्य व्यासपीठ आणि मंडप उभारणी जागा निश्चितीसाठी, तिसरा प्रस्ताव शरयू नदीच्या तीरी महापूजन आणि महाआरतीसाठी पाठवला आहे. शरयू नदीवरील महाआरतीला परवानगी देण्यात आली आहे. इतर परवानग्यांच्या मागे आम्ही आहोत, त्या आम्ही मिळवणारच. मुख्यमंत्र्यांनीही उध्दव ठाकरेंचे याआधीच स्वागत केले आहे. ते यात राजकारण करतील असे वाटत नाही.
– अ‍ॅड. अनिल परब,पक्ष प्रतोद,विधान परिषद