मुंबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील कॉलेजांमधील प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक ‘कॅस’ शिबीर लावले जात नाही. तसेच वेळेत तज्ज्ञ समिती नेमली जात नसल्याने पदोन्नती रखडत आहे. हा प्रकार म्हणजे शासन आदेशाचेही उल्लंघन असल्याचा आरोप प्राध्यापक संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
कोरोनाकाळत प्राध्यापक अविरत अध्यपनाचे काम करत आहेत. याचबरोबर त्यांचे संशोधन आणि प्रबंधाचे कामही सुरू आहे. प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीबाबत विद्यापीठ उदासीन असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ८ जुलै २०१९ व उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या १४ ऑगस्टच्या निर्देशानुसार शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रगती योजनेचे प्रस्ताव प्रत्येक महिन्यात निकाली काढणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही विद्यापीठांकडून तज्ज्ञ समितीसाठी ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी घेतला जात आहे. यामुळे प्राध्यापकांचे नुकसान होत आहे. सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर प्राध्यापकांनी ११ वर्ष सेवा पूर्ण केल्यानंतर पुढील तीन वर्षांत त्यांना सहयोगी प्राध्यापक पदासाठीच्या पदोन्नतीसाठी अटींची पूर्तता पूर्ण केल्यानंतर कॅसचे लाभ मिळतात. अहर्ता व पात्रता पूर्ण केल्यानंतर प्राध्यापक विद्यापीठ अंतर्गत समितीकडे अर्ज करतात. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी लागत होता. त्यानंतर मुलाखती होतात. याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्राध्यापकांना पात्रतेच्या दिनांकापासून पदोन्नती ग्राह्य धरण्याचा दिलासा दिला आहे. मात्र विद्यापीठाच्या या अनास्थेमुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत नॅशनल फोरम फॉर क्वालिटी एज्युकेशनचे रमेश झाडे, ऑल इंडिया नेट सेट टिचर्स ऑर्गनायझेशनचे कुशल मुडे आणि प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे मनोज टेकाडे यांनी कुलगुरू, प्र-कुलगुरू यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रगती योजनेचे प्रस्ताव प्रत्येक महिन्यात निकाली काढणे बंधनकारक असतानाही कुलगुरुंकडून केवढी अनास्था का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. तसेच याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
