१२० वर्षांची परंपरा असलेल्या मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील कारभार आणि अन्य कामात अनियमितता तसेच सावळागोंधळ सुरु असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या विविध कलमाचे उल्लंघन करत मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयास संस्थान बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील बेकायदा निवडणुका आणि आर्थिक घोटाळ्यांची चौकशी करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच आदेश दिले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली आणि धनंजय शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत याबाबत एक निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतीत उच्च आणि तंत्र शिक्षण खात्यास तपासून तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले आहे.
काय आहे म्हटले आहे निवेदनात?
या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, ‘मराठी ग्रंथ संग्रहालयाला स्वतःची एक ‘घटना-नियमावली’ आहे. संस्थेचा एकूण कारभार हा ‘घटना-नियम’ यांच्यातील त्रुटींचा गैरफायदा घेऊन केला जात असल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे एकूण तीन ‘घटना- नियमावली’ सादर केल्या जात असल्या तरी १९८४ची घटना मान्यताप्राप्त आहे. १९८९ ची घटना सोयीप्रमाणे दाखवली जाते आणि सद्या २०१३ ची ‘घटना- नियमावली’ दाखविली जाते. ज्यास धर्मादाय आयुक्तांसमक्ष आव्हान दिले गेले असले तरी धर्मादाय आयुक्तांनी या प्रश्नांत लक्ष घालण्यात अक्षम्य दिरंगाई केली आहे. कारण ज्या चेंज रिपोर्टला आव्हान दिले असतानाही २०१६ मध्ये बेकायदेशीर निवडणूका घेत अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात आली. निवडणूक अर्ज न भरतानाही एका संस्थेच्या अध्यक्षपदी नेमणूक केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उपाध्यक्षपदाची सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली नाही आणि त्यानंतर अध्यक्षाच्या सूचनेनुसार विद्यमान विश्वस्तांनी नेमणूका घटना बाह्य करण्यात आल्या आहेत. रामदास फुटाणे यांचा अपवाद वगळता ज्या महनीय व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहेत त्या व्यक्ती संस्थेचे सभासद नव्हते. त्या सर्वांना २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सभासदत्वांचे अर्ज भरुन घेण्यात आले. पुढे १५ मिनिटांत उपाध्यक्ष आणि विश्वस्त अशी पदे वाटण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून धर्मादाय आयुक्त समक्ष विविध तक्रारी प्रलंबित आहे.’
व्यवहारांच्या चौकशीची मागणी
पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय अंतर्गत असलेल्या शाखेची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाली असून प्रत्येक वर्षी लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यात चालढकल केली गेली आहे. दादर सारख्या विभागात प्रॉपर्टीची किंमत गगनाला भिडलेली असताना आज मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयातील भाडेकरु हे विश्वस्त मंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे तुपाशी आहेत आणि मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची परिस्थिती उपाशीपोटी जीर्ण होत चालली आहे. या सर्व व्यवहाराची चौकशी झाल्यास दोषी विश्वस्त, कार्यवाहक आणि अन्य मंडळींचे बिंग फुटेल. कारण विक्री किंवा अन्य कामे वेळोवेळी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्व परवानगी घेण्याचे सौजन्य दाखविले गेले नाही आणि निविदा न काढताच व्यवहार करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा आर्थिक डोलारा ढासळला गेला आहे. आजूबाजूला बनलेल्या उच्च टोलेजंग टॉवरच्या धर्तीवर मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाची वास्तू पाडून येथे विकास करण्यासाठी नवनवीन राजकीय पक्षातील नेते आणि व्यवसायाने वास्तूविशारद असलेल्या विश्वस्तांची वर्णी लावली गेली आहे.’
सर्व बाबीची चौकशी केल्यास निश्चितपणे सर्व सावळागोंधळ आणि आर्थिक व्यवहारांचे बिंग फुटेल आणि नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल.
– अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
