एका अविवाहित महिलेला २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी देऊन ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या महिलेला गर्भापातास परवानगी नाकारली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्याने तिला दिलासा मिळाला आहे. एखाद्या विवाहित महिलेप्रमाणे अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटलं आहे. (Unmarried women allow to plea terminated 24 week pregnancy)
हेही वाचा – ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, 2 आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करा : सर्वोच्च न्यायालय
न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. महिला अविवाहित असल्याने तिला गर्भपात करण्यास मनाई केली जाऊ शकत नाही. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रग्नेंसी कायदा २०२१ चा दाखला देत अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार असल्याचं सर्वच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच, गर्भपातासंबंधीच्या कायद्यात अविवाहित महिलेच्या गर्भपाताबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
हेही वाचा – फॅक्ट चेकर मोहम्मद जुबैरला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर
हे प्रकरण याआधी दिल्ली हायकोर्टात होते. त्यांनी २३ आठवड्याच्या गर्भापातासाठी परवानगी नाकारली. २३ व्या आठवड्यात गर्भपात करणे म्हणजे भ्रूण हत्या करण्यासारखे असल्याचा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच, बाळ जन्माला येईपर्यंत सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचा आणि प्रसुतीनंतर बाळ दत्तक देता येईल, असा सल्लाही उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यामुळे संबंधित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्तीच्या बाजूने निकाल दिल्याने हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचं सांगण्यात येतंय.
