मुंबईतील अनधिकृत आणि बनावट लसीकरण मोहिमेची आज मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकार आणि पालिकेला अशा घटना पुन्हा घडू नये यासाठी तात्काळ धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील बनावट लसीकरण प्रकरण खरोखरच गंभीर असून काही घोटाळेबाज लोक पैसा कमावण्याच्या दृष्टीने नागरिकांच्या जीवाशी खेळत आहेत. असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. तसेच राज्य सरकारने अशा घटना रोखण्यासाठी चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोरोना काळात लोकांची फसवणूक करण्याचा नवीन मार्ग शोधणाऱ्या गुन्हेगारांचा तपास करण्याचा सुचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. या प्रकरणाची सर न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली आहे.
यावेळी शाळा, निवासी संस्था आणि इतर ठिकाणी पुरवल्या जाणाऱ्या लसींच्या पुरवठ्याचा मागोवा घेण्यासाठी राज्य सरकार आणि पालिकेने शहरातील आरोग्य अधिकारी किंवा प्रभागातील आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्फत यंत्रणा तयार केली जाऊ शकते की नाही याची माहिती घ्यावी असा सुचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत.
तसेच लसीकरणात झालेल्या घोटाळ्याची राज्याने गंभीर दखल घेत तपासणीसाठी उशीर करुन नये. राज्य सरकार आणि मुंबई पालिकेने फसवणुक किंवा बनावट लसीकरण मोहिमांच्या घटना टाळण्यासाठी एसओएस तत्वावर धोरण तयार करण्यात यावे, जेणेकरुन कोणत्याही निष्पाप लोकांना त्रास सहन करावा लागणार नाही. अशा परिस्थितीतही काही लोक फसवणूक करत आहेत. लोकांच्या जीवाशी खेळणे खरोखर गंभीर असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.
रेमडेसिवीर इंजेक्शन घेणं रुग्णांना पडले भारी, वाढतोय राग आणि चिडचिडेपणा
