येत्या १ मे पासून महाराष्ट्रातील १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व नागरिकांना कोरोनाची मोफत लस देण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेची आर्थिक मदत घ्यावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. मात्र मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी खासदार शेवाळे यांच्या मागणीला विरोध केला आहे. त्यामुळे आता शेवाळे यांची मागणी वादग्रस्त ठरणार आहे. त्याचे पडसाद पालिकेच्या ऑनलाईन सभेत अथवा स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत उमटण्याची दाट शक्यता आहे.
शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राज्यातील मोफत लसीकरणासाठी मुंबई महापालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवींमधून साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा वापर करण्यात यावा, अशी जी काही मागणी केली आहे, या मागणीशी आपण असहमत आहोत, असे मुंबई महापालिकेतील काँग्रेसचे नेते रवी राजा यांनी म्हटले आहे. वास्तविक, लॉकडाऊनच्या काळात आर्थिक फटका बसल्याने राज्यातील व मुंबईतील सर्व नागरिकांचे लसीकरण हे मोफत व्हावे, यात काही दुमत नाही. तसेच, मुंबईकरांचे लसीकरण व त्यांचा कोविड उपचारावरील संपूर्ण खर्च हा मुंबई महापालिकेनेच आतापर्यंत केला आहे, करीत आहे व यापुढेही करीत राहील, असं रवी राजा म्हणाले.
वास्तविक, केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राचे जीएसटी पोटी २४ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. केंद्र सरकारने ते थकीत २४ हजार कोटी रुपये राज्याला तातडीने दिले तर राज्यातील जनतेला कोविड बाबत अधिक चांगल्या सेवासुविधा देता येतील. राज्य सरकार जनतेला सर्व आरोग्य सुविधा, लस मोफत देईल. तेव्हा शेवाळे यांनी, प्रथम केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करावी, त्यास आम्ही नक्कीच समर्थन देऊ, असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे. मात्र मुंबई महापालिकेने फक्त मुंबईकरांसाठीच मोफत लसीकरण व कोविड संदर्भांतील वैद्यकीय सेवासुविधा द्याव्यात आणि त्यासाठीच पैसे खर्च करावेत, असेही रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
काय मागणी केली होती खासदार शेवाळेंनी?
खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरापासून राज्य सरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निधी देखील मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. १ मे पासून सुरू होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेत १८ वर्षांवरील सर्वांना राज्य सरकारमार्फत मोफत कोरोना लस देण्यात यावी. यासाठी साधारण साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. देशातील सगळ्यात मोठी महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या सुमारे ७९ हजार कोटींच्या ठेवी विविध बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. राज्य सरकारने मोफत लसीकरणासाठी मुंबई महापालिकेच्या या निधीचा वापर करावा. तसेच राज्य सरकारने पालिकेचा हा निधी काही वर्षांनी परत द्यावा, असेही खा.शेवाळे यांनी म्हटले आहे.
