जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वसई तालुका पाण्याखाली गेला होता.17 हजार 400 घरे, दुकाने पाण्याखाली गेली होती. त्यात साडेचारशे कोटी रुपयांचे नुकसान आणि पाच जण बळीही गेले होते. या परिस्थितीसाठी महापालिकेला धारेवर धरण्यात आले होते. त्यामुळे वसई तालुक्यात पहिल्यांदाच उद्भवलेल्या या संकटाचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेने सत्यशोधन समितीची स्थापना केली होती.
या समितीद्वारे जनसुनावणी ठेवण्यात येवून,नागरिकांकडून सुचना मागवण्यात आल्या होत्या. 4 ते 11 सप्टेंबरपर्यंत पालिकेच्या विविध प्रभागांत ही सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती.मात्र,पहिल्याच सुनावणीच्यावेळी पालिकेची सत्यशोधक समिती उघडी पडली. पुराचे सत्य शोधण्यासाठी सीईएसई, सीईआरई, निरी व आयआयटी या चार संस्थांची समिती गठीत करण्यात आल्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. मात्र,त्यातील सीईएसई (पर्यावरण विज्ञान,अभियांत्रिकी केंद्र ) ही संस्थाच अस्तित्वात नसल्याचे आणि सीईआरई (पर्यावरण संशोधन,शिक्षण) या संस्थेशी पालिकेचा संपर्कच झाला नसल्याचे जनसुनावणीत शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख मिलींद चव्हाण यांनी उघडकीस आणले.
त्यामुळे उपायुक्त हेरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली निरी (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन) आणि आय. आय.टी.(भारतीय तंत्रज्ञान संस्था) वर जनसुनावणी सोपवण्यात आली. मात्र, या दोन समितीला पुरपरिस्थितीवर अभ्यास करण्यासाठी कागदपत्रेच देण्यात आली नसल्यामुळे सुनावणी कशी घेणार असा प्रश्न चव्हाण यांनी उपस्थित केला. त्यावर निरुत्तर झालेल्या हेरवाडे यांनी आरोप करण्याचे हे व्यासपीठ नसल्याचे सांगून,विषयांतर केले. त्यामुळे शिवसेनेचे पदाधिकारी संतप्त झाल्यावर बहुजन विकास आघाडीचे पदाधिकारी हेरवाडेच्या मदतीला धावून आले.यावेळी त्यांच्यात बाचबाचीही झाली. त्यामुळे जिल्हाप्रमुख निलेश तेंडोलकर, जिल्हा उपप्रमुख नविन दुबे, सचिव विवेक पाटील,तालुका प्रमुख प्रविण म्हाप्रळकर, शहर प्रमुख राजाराम बाबर, विधानसभा संघटक विनायक निकम यांनी या सुनावणीवर बहिष्कार टाकून,नविन समिती गठीत करण्याची मागणी केली.तसेच या प्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्याकडे तक्रार करण्यात येणार असल्याचे मिलींद चव्हाण यांनी सांगतिले.
