निवडणूक आयोगाने निवडणुकांसाठी आणखी काही अवधी लागणार असल्याचे कळवल्याने नगरविकास विभागाने आयुक्त तथा प्रशासक गंगाथरन डी. यांना पुन्हा प्रशासक म्हणून येत्या ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तसेच सध्या मुंबई हायकोर्टात गावांसंबंधी सुरू असलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी येत्या २५ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोनामुळे मुदतीत होऊ न शकलेली वसई-विरार महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेची मुदत गेल्या वर्षी २८ जूनला संपली आहे. त्याचदरम्यान कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने निवडणूक लांबणीवर पडल्या. तेव्हा राज्य सरकारने तत्कालीन आयुक्त गंगाथरन डी. यांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानंतर मध्यंतरी पुन्हा एकदा गंगाथरन डी. यांना प्रशासक म्हणून मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत ३१ जानेवारी २०२१ ला संपली आहे. त्याचवेळी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकांसाठी आणखी काही अवधी लागणार असल्याचे कळवल्याने नगरविकास खात्याने गंगाथरन यांना प्रशासक म्हणून येत्या ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
दरम्यान, सध्या राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या दृष्टीने मतदार यादी तयार करण्याच्या कामाला सुरुवात केलेली आहे. गेल्या आठवड्यात मतदार याद्या प्रसिद्धही करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, वसई-विरार महापालिका हद्दीतून २९ गावे वगळण्याच्या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात येत्या २५ फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू होत आहे. या याचिकेत राज्य निवडणूक आयोगालाही सामील करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाची भूमिका निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्वाची असणार आहे. राज्य सरकार गावे वगळण्यावर ठाम आहे. तशी दोन प्रतिज्ञापत्रे सरकारकडून जानेवारी २०२१ मध्ये कोर्टात सादर करण्यात आलेली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
