
Shivjayanti in Agra Fort of Delhi: छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आग्रामधील लाल किल्ल्यात साजरी करण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. त्यामुळे शिवप्रेमी संतप्त झाले असून पुरातत्त्व विभागाच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात धाव घेतलीय. आगाखान आणि अदनान सामी यांचे कार्यक्रम चालतात मग शिवजयंतीला का नको? असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात येतोय.
आग्रा किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करता यावी यासाठी अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठान ११ नोव्हेंबर २०२२ पासूनप्रयत्न करत होती. यासंबंधी पुरातत्व विभागाकडे याचिका देखील सादर करण्यात आली होती. आग्र्यामध्येच छत्रपती शिवरायांना औरंगजेबाकडून कैद आणि त्यातून महाराजांची ऐतिहासिक सुटका या पराक्रमी घटनेला उजळणी देण्यासाठी शिवप्रेमींचा आग्र्यात शिवजयंती साजरा करण्याचा आग्रह होता. परंतु मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही पुरातत्व विभागाने शिवजयंती साजरी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून शिवप्रेमी संताप झाले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्याकडून हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे याच आग्र्याच्या किल्ल्यामध्ये याआधी आगाखान पुरस्कार कार्यक्रम आणि अदनान सामीची कॉन्सर्ट सुद्धा झाली होती. या कार्यक्रमांना ऐतिहासीक किल्ल्याशी संबध नसतानाही अशांना परवानगी दिली जाते. मग त्या किल्ल्याशी ऐतिहासीक संबध असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या जयंतीलाच परवानगी का नाही, असा संतप्त सवाल अंजिक्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी केला आहे.
#shivjayantiatagra 🚩
आग्रा येथील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यात शिवजयंती साजरी करण्यास पुरातत्त्व विभागाचा विरोध का?
अजिंक्य देवगिरी प्रतिष्ठानला शिवजयंती साजरी करण्यात परवानगी का नाकारली?
छत्रपती शिवरायांचे मावळे पुरातत्त्व विभागाच्या विरोधात सरसावले. pic.twitter.com/V3cjU1nxME— Vinod Patil (@vnpatilofficial) February 2, 2023
पुरातत्व विभागाने परवानगी नाकारताना त्यामागील कारण सांगितलेलं नाही. सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्याबद्दल कोणतीही नियमावली नसताना पुरातत्व विभाग परवानगी नाकारत मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप विनोद पाटील यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम पार पडावा यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही प्रयत्न केले होते. त्यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांना शिफारस पत्र दिलं होतं. एवढचं नाही तर रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब यांनी केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या मंत्र्यांची तीनवेळा भेटही घेतली. मात्र तरीही परवानगी नाकारल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.