देशाच्या संरक्षणासाठी गौरवास्पद कामगिरी करणार्‍या आयएनएस ‘विक्रांत’ या युध्दनौकेला भंगारात काढण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयएनएस ‘विराट’चे काय होणार हा प्रत्येकाला सतावणारा प्रश्न आता निकाली निघणार आहे. राज्य सरकारने विराटचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी घेतला. तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा प्रकल्प निवती रॉक्स येथे उभारला जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. मेरिटाईम बोर्डाच्या या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळानेही मान्यता दिली. या प्रकल्पाला प्राथमिक अंदाजानुसार 852 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असून, हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर राज्यात राबविण्यात येईल.
आयएनएस विक्रांत सेवेतून निवृत्त झाल्यावर या विमानवाहू नौकेचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न झाले. पण विक्रांतच्या नियमित देखभालीचा खर्च वर्षाकाठी कित्येक कोटींमध्ये येणार असल्याने संरक्षण विभागाच्या एकाही विभागाने ती जबाबदारी स्वीकारली नाही. विक्रांत आपल्या ताब्यात घेऊन तिचे वस्तूसंग्रहालय बनवण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव होता. पण येणार्‍या खर्चाचा ताळमेळ बसवणे अवघड झाल्याने राज्याने यात पुढाकार घेतला नाही.
हीच स्थिती आयएनएस विराटची होईल की काय अशी भीती वर्तवली जात होती. विराटच्या देखभालीसाठी नौदलाने गेल्या वर्षभरात सुमारे ७० कोटींचा खर्च केला. निवृत्त झालेल्या नौकेसाठी इतका खर्च करण्यास संरक्षण विभागाने स्पष्ट नकार दिल्याने विराटचा प्रश्न गंभीर बनत चालला होता. नौदलाने हात टेकल्याचे कळताच आंध्र प्रदेशने नौका खरेदीचा प्रस्ताव दिला. पण नौकेचे करणार काय, हे न सांगितल्याने संरक्षण मंत्रालयाने तो प्रस्ताव स्वीकारला नाही. आता या नौकेचा वस्तू संग्रहालयात रुपांतर करण्यास राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. भारतीय नौसेनेचा समृद्ध इतिहास नव्या पिढीला माहिती व्हावा, शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांंमध्ये सागरी क्षेत्रात काम करण्याची आवड निर्माण व्हावी, हे निमित्त करत विराटचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या मेरिटाईम बोर्डाने राज्य सरकारकडे पाठवला होता.
महाराष्ट्र सरकारने संरक्षण मंत्रालयाला दिलेल्या प्राथमिक प्रस्तावात ही नौका सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवतीरॉक्स येथे किनार्‍यापासून सात सागरी मैल अंतरावरील समुद्रात हलवण्याची संमती मागितली होती. समुद्रात काँक्रीट पायाभरणी करून विराटला स्थापित या प्रस्तावात म्हटले होते. निवतीच्या समुद्र किनार्‍यावरील वैविध्यपूर्ण सागरी जैवविश्व पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने पर्यटक या किनार्‍याला भेट देतात. सेलिंग, स्काय डायव्हींग अशा साहसी सागरी खेळांसाठी येणारे अनेक पर्यटक निवतीला येतात. विराट याच समुद्रात आणून सागरी प्रशिक्षणासह व्यापारी जहाजावर काम करणार्‍या व्यक्तींसाठी प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव मेरिटाईम बोर्डाच्या विचाराधीन आहे. विराटचे वस्तुसंग्रहालयात रुपांतर करण्याबरोबरच सागरी क्षेत्राशी संबंधित वस्तू, दृकश्राव्य कार्यक्रम, सागरी क्षेत्राचा इतिहास प्रदर्शित करणारे आभासी दालन उभारण्याची तयारीही नौकेवर होणार आहे.
विराटच्या या बहुद्देशीय प्रकल्पासाठी सुमारे 852 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. खाजगी उद्योजकांची निवड करण्याबरोबरच या कामाच्या अटी-शर्ती ठरवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.
ऐकून बरे वाटले
‘विराट’ने अत्यंत मोलाची कामगिरी बजावली आहे. अमेरिका, इंग्लंड, जपानमध्ये युद्धनौकांच्या निवृत्तीनंतर तिथे त्यांचे जतन केले जाते. भारतात मात्र,सरकारी अनास्थेमुळे आपल्याला आयएनएस विक्रांत भंगारात काढावी लागली. आता ‘विराट’ ही त्याच मार्गावर जाते की काय, हे चित्र अत्यंत दुर्दैवी होते. महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेतला आणि ‘विराट’ला नवे जीवन देण्याचा निर्णय घेतला हे चांगले झाले.
– जे.टी.जे.परेरा, निवृत्त व्हाईस अ‍ॅडमिरल.
‘विराट’च्या निवृत्तीच्या एक वर्षानंतर निर्णय होऊ न शकल्याबद्दल माजी नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल अरुण प्रकाश यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. युद्धनौका या आपल्या इतिहासाचे प्रतिक आहेत. त्या वाचवणे आवश्यकच आहे. आपली पहिली विमानवाहू युद्धनौका विक्रांत विलंबानंतर भंगारात काढण्यात आली. विराटचे असे होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला. महाराष्ट्राने या नौकेचे चीज करावे, अशी अपेक्षा आहे.
