घरमुंबईखासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना स्वेच्छानिवृत्ती

खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना स्वेच्छानिवृत्ती

Subscribe

खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचा स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचा स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. आजवर खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सेवेची ३० वर्षे पूर्ण तसेच वयाची ५५ वर्षे पुर्ण होईपर्यंत स्वेच्छा निवृत्तीसाठी वाट पाहावी लागत होती. पंरतु आता या अटींमध्ये बदल करत सेवेची २० वर्षे पूर्ण होणार्‍या सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना स्वेच्छा निवृत्ती देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला महापालिका सभागृहाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी आपल्या शेवटच्या सभेमध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करत आपल्यासह सर्व खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे स्वप्न साकार केले.

मुंबई महापालिका शाळांमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सेवेची २० वर्षे पुर्ण झाल्यानंतर स्वेच्छा निवृती घेता येते. परंतु खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना या स्वेच्छा निवृत्तीसाठी सेवेची ३० वर्षे होण्याची वाट पाहावी लागत असे. त्यामुळे महापौरपदी आल्यापासून आपण यासाठी प्रयत्न करत होतो. परंतु महापौरपदाचा कालावधी संपण्यापूर्वी आपण याबाबत सुधारीत परिपत्रक काढायला लावले आहे. त्यानुसार मंगळवारी शिक्षण समितीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर बुधवारी महापालिका सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देत खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीचा मार्ग मोकळा केला.

- Advertisement -

या नवीन योजनेतंर्गत खासगी अनुदान प्राप्त प्राथमिक शाळेतील जे पूर्णवेळ मान्यताप्राप्त आणि कायम शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी २० वर्षांची सेवा पूर्ण करत असतील किंवा त्यांना निवृत्त व्हावे लागेल आहे, अशा कर्मचार्‍यांना स्वेच्छानिवृत्तीचा लाभ दिला जाणार आहे. महापालिका सभागृहात या सुधारीत प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्यामुळे यापुढे खासगी प्राथमिक अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी ज्याने सेवेची २० वर्षे पूर्ण केली आहे आणि ज्यांना आरोग्य किंवा अन्य कारणांमुळे स्वेच्छानिवृत्ती घ्यावी, असे वाटत आहे, त्यांना याचा लाभ मिळेल, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. एक शिक्षण आणि शिक्षण संस्था चालक म्हणून आपण या प्रश्नाकडे पाहत होतो. त्यामुळे या निर्णयामुळे अनेक खासगी शाळांमधील शिक्षकांना आणि कर्मचार्‍यांना मोठा दिलासा मिळेल, असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा –

दिल्लीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीची बैठक; संजय राऊत यांना काँग्रेस हायकमांडचा निरोप?

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -