महाविकास आघाडीच्या सत्तास्थापनेनंतर सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. शिवसेनेने मंत्रिपदाचा दर्जा असलेल्या दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतल्याचे वृत्त आहे. रवींद्र वायकर आणि अरविंद सावंत या दोघांचेही राजीनामे घेतल्याची माहिती आहे. मात्र वायकर आणि अरविंद सावंत यांनी त्याचा इन्कार केला असून आपला राजीनामा घेतला नसल्याचे म्हटले आहे.
भाजपकडून ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिटनुसार’ वायकर आणि सावंत यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याबाबत आक्षेप घेण्याची तयारी केली आहे. मात्र त्यापूर्वीच शिवसेनेने दोन्ही मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन ठेवले आहेत. वायकर आणि सावंत यांच्याकडून मात्र अशा कुठल्याही घटनेचा इन्कार करण्यात आला आहे. वायकर यांची 11 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयात प्रमुख समन्वयक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर 14 फेब्रुवारीला अरविंद सावंत यांची महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने अध्यादेश काढून ही नियुक्ती केली आहे. अध्यादेशात रवींद्र वायकर आणि अरविंद सावंत यांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते आणि सुविधा यांचा उल्लेख वादाचे कारण बनले आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या नियमानुसार भाजपकडून आक्षेप घेतला जाण्याची वा न्यायालयात धाव घेण्याची कुणकुण लागताच शिवसेनेने सावध पवित्रा घेतला आहे.
भाजपकडून ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिटनुसार’ वायकर आणि सावंत यांना मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याबाबत आक्षेप घेण्याची तयारी केली आहे. मात्र त्यापूर्वीच शिवसेनेने दोन्ही मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन ठेवले आहेत. वायकर आणि सावंत यांच्याकडून मात्र अशा कुठल्याही घटनेचा इन्कार करण्यात आला आहे. वायकर यांची 11 फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री सचिवालयात प्रमुख समन्वयक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर 14 फेब्रुवारीला अरविंद सावंत यांची महाराष्ट्र राज्य संसदीय समन्वय समितीच्या अध्यक्षपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने अध्यादेश काढून ही नियुक्ती केली आहे. अध्यादेशात रवींद्र वायकर आणि अरविंद सावंत यांना देण्यात येणारे वेतन, भत्ते आणि सुविधा यांचा उल्लेख वादाचे कारण बनले आहे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या नियमानुसार भाजपकडून आक्षेप घेतला जाण्याची वा न्यायालयात धाव घेण्याची कुणकुण लागताच शिवसेनेचा सावध पवित्रा आहे. वायकर आणि सावंत यांनी अजून पदभार स्वीकारलेला नाही. पण त्यांच्या पदांवर आक्षेप घेत वाद निर्माण झाल्यास राजीनाम्याची नामुष्की ओढवण्याची स्थिती निर्माण झाली, तर सावध उपाययोजना म्हणून दोघांकडून बॅक डेटेड राजीनामे घेतले गेल्याची जोरदार चर्चा आहे. किंवा सुधारित अध्यादेश काढून यांना संबंधित पदांवर कायम ठेवता येईल का? याबाबतची चाचपणी सुरु आहे. प्रशासकीय अधिकार्‍यांचा अशा पद्धतीची पदे निर्माण करण्यास सुरुवातीपासून विरोध होता अशी चर्चा मंत्रालयात होते आहे.
तेव्हा कुठे होता कायदा?
यापूर्वी खासदार संजयकाका पाटील आणि खासदार संजय धोत्रे यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. तेव्हा ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ गेला कुठे, असा सवाल एका शिवसेनेच्या माजी खासदारांनी उपस्थित केला.
ही भाजपने सोडलेली बातमी
मला मंत्रीपदाचे पत्र राज्य शासनाने दिले नाही. केवळ अद्याधेश निघाला आहे. मला मंत्रीपद मिळालेच नाही मग न घेतलेल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचा प्रश्नच येतो कुठे? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानंतर मी केंद्रीय कॅबिनेट पदाचा राजीनामा दिला मग हे मंत्रीपद काय आहे ? ही भाजपने सोडलेली बातमी आहे.
अरविंद सावंत
खासदार, शिवसेना
मी राजीनामा दिला नाही, कोणी घेतलाही नाही
आमच्या नियुक्तीला अजून एक आठवडाही पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे भत्ते वगैरे मिळण्याचा प्रश्नच नाही. मी काही मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नाही किंवा माझ्याकडून मंत्रिपदाचा राजीनामा कोणी घेतला नाही.
रवींद्र वायकर
आमदार, शिवसेना
