प्रत्येक तपासाला कोर्टाचा हस्तक्षेप लागतो हे लज्जास्पद आहे. मुख्यमंत्री काय करत आहेत? त्यांच्याकडे गृहखात्यासह ११ खाती आहेत. पण या पानसरे, दाभोलकर हत्याप्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. त्यांच्या खाली काम करणार्‍यांकडे तपासातील अडथळे दूर करण्यास वेळ नाही, अशी टिप्पणी करताना मुंबई हायकोर्टाने पानसरे, दाभोलकर हत्याप्रकरणी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. राजकीय नेते हे राज्यासाठी असतात कोणत्याही पक्षासाठी नाही. हे सार्वभौम काम आहे जे आऊटसोर्स करता येणार नाही, असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.
पानसरे हत्याकांड प्रकरणी सुरू असलेल्या संथ तपासाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी हायकोर्टाने राज्याचे अतिरिक्त गृह सचिव यांना कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र या सुनावणीला अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्यासह मुख्य सचिव संजय कुमार, राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक संजीव सिंगल, एसआयटीचे प्रमुख, तपास अधिकारी तिरुपती काकडे यांच्यासह दाभोलकर-पानसरे कुटुंबीयही कोर्टात हजर होते. गुरुवारच्या सुनावणीत हायकोर्टात स्वर्गीय डॉ. दाभोलकरांच्या पत्नी डॉ. शैला दाभोलकरही उपस्थित होत्या.
कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015 साली कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती तर डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचाही अज्ञात मारेकर्‍यांनी ऑगस्ट 2013 साली खुन केला होता. या प्रकरणी दोन्ही कुटुंबीयांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी कोलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
इनामाची रक्कम ५० लाख केली
कॉम्रेड पानसरे हत्याकांड प्ररकणी सध्याचे तपास अधिकारी काकडे यांना कायम ठेवत दर 15 दिवसांनी त्यांच्या तपासकार्याचा आढावा एसआयटी प्रमुखांकडून घेतला जाईल, अशी हमी देत पानसरे प्रकरणात बर्‍याच काळापासून माहिती देणार्‍याला 10 लाखांचा इनाम ठेवूनही यश मिळाले नाही. त्यामुळे आता इनामाची रक्कम वाढवून 50 लाख करण्यात आल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी कोर्टाला दिली. मात्र या गोष्टी सांगून तपासयंत्रणेचे अपयश लपणार नाही, आम्ही या प्रकरणातील तपासकार्यावर समाधानी नाही, असे खडे बोल सुनावत, आजकाल प्रत्येक गोष्टीत कोर्टाला लक्ष घालावे लागत आहे, अशी खंत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
