‘हैदराबादच्या पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरमुळे न्याय मिळाला ही गोष्ट खरी आहे. याबाबत दुमत नाही. परंतु न्याय देण्यासाठी हैदराबाद पोलिसांनी जी प्रक्रिया वापरली ती योग्य नव्हती असं माझं स्पष्ट मत आहे,’ असे ज्येष्ठ सरकारी वकील आणि कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले आहेत. हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून तेलंगणा पोलिसांनी एन्काऊंटर केलं. यात चारही आरोपींचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग-४४ येथे सकाळी तीन वाजेच्या सुमारास घडली. या एन्काऊंटरनंतर देशभरातून तेलंगणा पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटरबद्दल जनतेकडून आभार व्यक्त केले जात आहेत. बलात्कार करणाऱ्यांसोबत असेच व्हायला हवे, अशी प्रतिक्रिया लोकांकडून येत आहे. दरम्यान. या घटनेबाबत उज्ज्वल निकम यांना प्रश्न विचारला असता हैदराबाद पोलिसांनी केलेली कारवाई कायद्याला धरुन नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा – हैदराबाद बलात्कार प्रकरण: चारही आरोपींचे एन्काऊंटर
नेमकं काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?
कायद्याचा अभ्यासक म्हणून जर विचारलं तर निश्चितपणे सांगेल जे हैदराबाद पोलिसांनी केलं ते कायद्याला धरुन नव्हतं. त्याला दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे हैदराबाद पोलिसांकडून कोणतंही प्रसिद्ध पत्रक जारी झालं नाही. परंतु, ज्या काही बातम्या येत आहेत त्यावरुन असं दिसतंय की हैदराबाद पोलीस या चारही आरोपींना तपास कामाकरता बाहेर घेऊन चालले होते. जेव्हा तपासाकरता बाहेर नेतात तेव्हा त्यांच्या हातात बेड्या असल्या पाहिजे. आरोपींच्या हातात कुठलंही शस्त्र नसणार याची पोलिसांनी खात्री केलेली असणार. प्रत्येक व्यक्ती मग ती पोलीस असेल किंवा सामान्य नागरिक त्याला स्वसंरक्षणाचा कायदेशीर अधिकार आणि हक्क आहे. परंतु, हे स्वसंरक्षण केव्हा आणि कोणत्या परिस्थितीत समर्थनीय ठरतं याबद्दलही कायद्यात नमूद आहे.
हेही वाचा – निर्भयाला नाही मात्र माझ्या दुसऱ्या एका मुलीला न्याय मिळाला – निर्भयाची आई
जर तुमच्या जीवाला धोका आहे, तुमचा जीव जाऊ शकतो तर तुम्ही दुसऱ्याचा जीव घेऊ शकतात. अशाप्रकारची कायद्याची संकल्पना आहे. पण या घटनेमध्ये जर बघितलं तर हैदराबाद पोलिसांकडून जे काही जाहीर झालं आहे, ते आरोपी पळत होते. त्यांनी पळताना दगडफेक केली किंवा असंही त्यांनी म्हटलंय की आरोपींनी पोलिसांच्या हातातून शस्त्र काढूण घेतलं आहे. हे तिन्ही घटनाक्रम गृहित धरले तर प्रश्न असा येतो की, हा गोळीबार त्यांचा योग्य होता का? आज मी सामान्य नागरिक म्हणून निश्चित आनंदी होईल की, झटपट न्याय मिळाला. परंतु झटपट न्याय मिळाला याच्यात जर आम्ही समाधानी राहिलो तर कायद्याने प्रस्थापित केलेलं राज्य आणि त्यानुसार चालणं ही संकल्पना नष्ट होईल. यासोबतच पुढचा धोका असा आहे की, कायदा हातात घेऊन लोकांना संतुष्ट करणं हे जर पोलिसांनी उचलंल तर काय गोंधळ होईल आणि काय अनर्थ होईल याचा विचार केला पाहिजे.
दुसरी गोष्ट या प्रकरणातून आपण घेतली पाहिजे की लोकांना आनंद झाला आहे. ही गोष्ट आपल्याला नाकारता येणार नाही. सामान्य नागरिक खूश झालाय ही गोष्ट देखील मला कबूल आहे. परंतु ही बाब काय दर्शवते? ही बाब असंच दर्शवते की, स्त्रियांवरील जे गंभीर स्वरुपाचे अत्याचार आहेत त्या अत्याचारांमध्ये पीडितेला लवकर न्याय मिळाला पाहिजे हे जनमत असते. मग लवकर न्याय मिळतो का? झटपट न्याय का मिळत नाही? याची कारणं देखील सरकारला आता शोधावी लागणार आहेत.
मी मुद्दाम तुम्हाला एक उदाहरण देईल की, विप्रो सेंटर येथे आम्ही दहा वर्षांपूर्वी एक केस चालवली होती. एका मुलीवर बलात्कार होतो आणि आरोपी तिचा खूनही करतात. सुप्रीम कोर्टात फाशीची शिक्षा झाली. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला. परंतु, दुर्दैवाने त्यांचे फाशीचे वॉरंट निघू शकलं नाही. याला जबाबदार कोण? यानंतर त्याची शिक्षा मुंबई हायकोर्टाने त्याचे रुपांतर जन्मठेपेत केलं. म्हणजे त्या पीडितांच्या कुटुंबियांना काय वाटलं असेल? फाशीची शिक्षा होऊनही आरोपींना शिक्षा होत नाही. कुणीतरी काहीतरी कुठेतरी चुकतं आणि मग त्या फाशीचं रुपांतर जन्मठेपेत होतं ही खरी शोकांतिका आहे. आज सामान्य माणूस या खूश झाला असेल तर ही बाब हेच दर्शवते आम्ही सरकारने न्यायापालिकेने अंतर्मुख होऊन हा विचार केला पाहिजे की अशागंभार स्वरुपाच्या गुन्ह्यामध्ये न्याय कसा लोकांना मिळाला पाहिजे?
