तुम्ही वरीष्ठ पोलीस अधिकारी आहात, गृहमंत्री चुकीचे काही करत असतील तर त्यांच्याविरोधात तुम्ही एफआयआर दाखल का केला नाही, असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केला. पोलीस अधिकारी, मंत्री, राजकीय नेते हे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत काय, अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना सुनावले.
परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी त्यांनी काही सवाल केले. एफआयआर दाखल न करता सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे एक तरी उदाहरण दाखवा. त्यामुळे आधी या प्रकरणी एफआयआर दाखल करा. त्यानंतरच याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात, असे कोर्टाने सांगितले.
यावेळी सिंह यांचे वकील विक्रम नानकानी यांनी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालाकडेही कोर्टाचे लक्ष वेधले. या अहवालात बदल्याच्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, असेही नानकानी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी मुख्य न्यायामूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले की, विचार करण्यासारखे दोनच मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही याचिका जनहित याचिकेच्या श्रेणीत येते का? आणि न्यायालय एफआयआर दाखल केल्याशिवाय सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊ शकते का? हेच ते दोन मुद्दे आहेत. तुुम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहात. तुमच्यासमोर एखादा गुन्हा घडत असेल आणि तरीही तुम्ही एफआयआर दाखल करत नसाल तर याचा अर्थ तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कसूर करत आहात असा होतो. तुम्हाला तेव्हाच एफआयआर दाखल करायला हवा होता, असे सरन्यायाधीश दत्ता यांनी सांगितले.
याचिकाकर्ते सिंग हे कोणी सामान्य व्यक्ती नाहीत. त्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान आहे. तरीही त्यांनी कायद्याचा योग्य वापर का केला नाही? असा सवालही कोर्टाने केला. तुम्हाला या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा आदेश हवा आहे तर त्यासाठी लागणारा एफआयआर कुठे आहे? असा सवालही कोर्टाने केला.
