मुंबईतील प्रकल्पबाधितांसाठी ४१०८ घरे मिळणार; रखडलेले प्रकल्प लागणार मार्गी

Will get 4108 homes for mumbai redevelopment projects

मुंबई महापालिकेला आगामी काळात दहिसर येथे १०८ पक्की घरे तर चांदीवली येथे खासगी जागेत ४ हजार पक्की घरे अशी एकूण ४ हजार १०८ पक्की घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यासाठी पालिका संबंधित जागामालक, बिल्डर यांना टीडीआर, क्रेडिट नोटचा लाभ देणार आहे. त्यामुळे आता प्रकल्प बाधितांना आणि पालिकेला पदरचे पैसे खर्च न करता ४,१०८ घरे मोफत उपलब्ध होणार आहेत. आता नवीन प्रकल्प बाधितांना नरकवास असलेल्या माहुल येथे जावे लागणार नाही. तसेच, बिल्डरांचे प्रीमियम अभावी रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. या संदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.

मुंबई महापालिकेला नदी, नाला, रस्ता रुंदीकरण, कोस्टल रोड आदींसारख्या प्रकल्पांसाठी जागांची आवश्यकता असते. मात्र त्यासाठी प्रकल्प बाधितांना त्यांच्या मूळच्या जागेतून हटवावे लागते. त्याबदल्यात त्या प्रकल्प बाधितांना पर्यायी घरे, जागा देणे आवश्यक असते. मात्र मुंबई महापालिकेकडे तशी तयार घरे आणि घरे बांधून देण्यासाठी मोकळ्या जागाही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पालिका नाईलाजाने प्रकल्पबाधितांसाठी गैरसोयीचे असलेल्या ‘माहुल’ सारख्या नरकयातना सहन कराव्या लागणाऱ्या ठिकाणी असलेल्या तयार घरांत जबरदस्तीने पाठवते. मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सदर प्रकल्पबाधित हे पालिकेच्या नियोजित आणि महत्वाच्या अशा प्रकल्पासाठी आपली हक्काची, मोक्याची जागा, घरे देण्यास तयार होत नाहीत. त्यांना त्यांच्या मूळ घराच्या ठिकाणीच अथवा आसपास पर्यायी जागा, घरे हवी असतात. त्यामुळे पालिकेचे अनेक प्रकल्प तातडीने मार्गी लागत नाहीत.

सध्या पालिकेला विविध नियोजित प्रकल्प, प्रस्तावित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आगामी कालावधीत अंदाजे ३५ हजार घरांची, गाळ्यांची आवश्यकता आहे. प्रत्येक परिमंडळात किमान ५ हजार घरे, गाळे याप्रमाणे ७ परिमंडळात ३५ हजार घरे, गाळे यांची नितांत आवश्यकता आहे. त्यानुसार पालिकेने एक योजना हाती घेतली आहे. दहिसर येथे सर्वजनिक उद्दिष्टटासाठी राखीव असलेल्या ९६० चौ. मी. आकाराच्या खासगी भूखंडावर संबंधित मे. इन्फ्राप्रोजेक्ट या जागामालक, बिल्डर यांच्या माध्यमातून १०८ पक्की घरे (एका घराची अंदाजित किंमत २९ लाख २७ हजार रुपये) बांधून पालिकेला हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. त्याबदल्यात पालिका संबंधित जागामालक, बिल्डर यांना टीडीआर देणार असून त्याचा वापर केल्याने जागामालक बिल्डर याचा फायदाच होणार आहे. बदल्यात पालिकेला तयार घरे मिळणार आहेत.

त्याचप्रमाणे, जागामालक आणि बिल्डर मे. डी. बी. रिऍल्टी यांच्या चांदीवली येथील ९३ हजार ६२३ चौ. मी. आकारमानाच्या जागेत एसआरए योजनेच्या अंतर्गत विक्री भूखंडावर तब्बल ४ हजार पक्की घरे उभारण्यात येणार आहेत. ही सर्व घरे पालिकेला व प्रकल्प बाधितांसाठी मोफत उपलब्ध होणार आहेत. त्या बदल्यात पालिका सदर जागामालक बिल्डर याला टीडीआर आणि प्रति घर किंमत ३९ लाख ६० हजार रुपये देणार आहे मात्र ही घरांची किंमत प्रत्यक्ष न देता त्याबदल्यात त्या बिल्डरला प्रीमियमचा लाभ देणार आहे. त्यामुळे या प्रीमियमचा वापर करून त्या बिल्डरला आपले इतर प्रकल्प मार्गी लावण्यात मदत होणार आहे.

मात्र त्या बिल्डरने सदर प्रीमियमचा लाभ घेतल्याने तो त्या संबंधित जो प्रीमियम रक्कम पालिकेला भरणार होता ती त्याला भरावी लागणार नाही. परिणामी पालिकेला सदर बिल्डरच्या इतर प्रकल्पातून मिळू शकणाऱ्या आगामी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. मात्र ही घरे बांधून उपलब्ध होण्यासाठी किमान ३ ते ५ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.


हेही वाचा – मुंबईत रंगकर्मींचे ‘प्रतिकात्मक पितृस्मृती आंदोलन’