Infringement motion against Sanjay Raut मुंबई – खासदार संजय राऊत (MP Sanjay Raut) यांनी विधिमंडळ सदस्यांना ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यानं विधानसभा आणि विधान परिषदेत आज सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घातला. विधानसभेत भाजप आमदार आशिष शेलार (Ashish Shelar) आणि विधान परिषदेत भाजप सदस्य प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणण्याची मागणी केली. विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. खासदार संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिपची पडताळणी हक्कभंग समितीकडून करण्याचे आदेश विधानसभाध्यक्षांनी दिले आहेत. मात्र विधानसभेची समिती राज्यसभेच्या सदस्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई करु शकते का? हा यात कायदेशीर पेच आहे.
काय आहे कायदेशीर पेच
संजय राऊत हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (Shivsena) पक्षाचे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे राज्यसभा किंवा लोकसभा सदस्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंगाची कारवाई करता येते का? हा यातील कायदेशीर पेच आहे. या संबंधी विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे पाटील (Anant Kalse) यांनी My Mahanagar ला सांगितले, ‘संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणण्याचा अधिकार हा फक्त आणि फक्त राज्यसभेलाच आहे. राज्यसभेचे सभापती आणि राज्यसभा सचिवालय हेच या बाबत निर्णय घेऊ शकतात अशी प्रथा-परंपरा आहे.’
कशी असते हक्कभंगाची प्रक्रिया
संजय राऊत यांच्या प्रकरणात महाराष्ट्र विधिमंडळ फक्त चौकशी करु शकते. अनंत कळसे म्हणाले, या चौकशीत विधानसभाध्यक्ष हे ठरवू शकतात की यात तथ्य आहे की नाही. त्यांनी हक्कभंग केला आहे का, असेल तर अशा स्थितीत हे संपूर्ण प्रकरण आणि नोटीस ही राज्यसभा सभापतींकडे पाठवली जाते. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतात. ते निर्णय घेतात की हे प्रकरण विशेषाधिकार हक्कभंग समितीकडे पाठवायचे का? की स्वतःच निर्णय घ्यायचा.’ राज्यसभा समितीकडे हे प्रकरण गेल्यानंतर समिती त्या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करते आणि अहवाल सादर करते. समितीमध्ये नैसर्गिक न्यायाची संधी दिली जाते. हक्कभंगाच्या कारवाईसाठी ते स्वतः (संजय राऊत) किंवा त्यांच्यावतीने वकील बाजू मांडू शकतात. ही संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया असते. ही समिती राज्यसभेला शिफारस करते आणि त्यानंतर सभापती पुढील निर्णय घेतात.
विधिमंडळ प्रकरणाचे अभ्यासक अनंत कळसे यांच्या म्हणण्यानुसार तुर्तास संजय राऊत यांच्यावर विधानसभा हक्कभंग समिती कारवाई करु शकत नाही. दुसरीकडे, राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यामुळे विधिमंडळाची हक्कभंग समितीच नाही. विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर यांनी समितीतील सदस्यांसाठी सर्व पक्षांकडून नावे मागवली आहेत.
भाजपचे राहुल कुल यांना हक्कभंग समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. या समितीसमोर आता संजय राऊत यांना सुनावणीसाठी बोलावले जाणार आहे. ८ मार्चला समिती निर्णय देणार आहे.
हेही वाचा : संजय राऊतांविरोधात हक्कभंग? ‘त्या’ वक्तव्यावरून विधानसभेत आमदार संतप्त
हक्कभंग समिती अध्यक्षपदी भाजप आमदार, नीतेश राणे, शिरसाट करणार चौकशी
संजय राऊत यांच्यावरील हक्कभंग प्रस्तावाची चौकशी करण्यासाठी हक्कभंग समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार राहुल कुल असणार आहेत. त्यासोबतच भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील मिळून १४ सदस्य असणार आहेत. या समितीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या एकाही सदस्याला स्थान देण्यात आलेले नाही.
समितीमध्ये भाजपकडून अतुल भातखळकर, योगेश सागर, अमित साटम, नीतेश राणे, अभिमन्यू पवार आहेत.
शिवसेनेचे संजय शिरसाठ, सदा सरवणकर. काँग्रेसकडून नितीन राऊत, सुनिल केदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रसमधून दिलीप मोहिते पाटील, माणिकराव कोकाटे, सुनिल भूसारा तर अपक्ष विनय कोरे आणि आशीष जैस्वाल यांची निवड करण्यात आहे.
