ठाणे महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक नुकतेच सादर करण्यात आले. त्यात ठाणेकरांनी दखल घ्यावी असा महत्वाचा विषय म्हणजे महापालिकेने सुचवलेली ५० ते ६० टक्के पाणी दरांमधील वाढ होय. या वाढीव पाणी दरांमुळे पालिकेला ६५ कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळू शकणार आहे. मात्र या ६५ कोटींच्या वाढीव उत्पन्नासाठी २५ लाखांहून अधिक ठाणेकरांवर लादण्यात येत असलेली पाणी दरवाढ ही खरोखरच अन्यायकारक आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशोयोक्ती वाटू नये.
अंदाजपत्रकात पाणी दरवाढ सुचवण्यात आली आहे. ती तब्बल ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळेच या दरवाढीला सर्वच स्थरातून विरोध केला जात आहे. केवळ ६५ कोटी रुपयांच्या जादा उत्पन्नासाठी ठाणे महापालिकेकडून २५ लाख ठाणेकरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तो गैर असल्याची भावना विरोधक तसेच ठाण्यातील स्वयंसेवी संघटना व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे पाणी दरवाढीवरून सत्ताधारी प्रशासन विरूद्ध लोकप्रतिनिधी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. मुळात एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे पाणी ही आजच्या काळातील नितांत गरजेचे वस्तू आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात केवळ ठाणे शहर एवढाच भाग येत नाही तर कळवा, मुंब्रा, दिवा, डायघर, शिळफाटा आणि नवीन ठाणे म्हणून कमालीचा विकसित झालेला घोडबंदर परिसर असा गेल्या काही वर्षात झालेला ठाण्याचा मोठा विस्तार हाही पालिकेच्याच अधिपत्याखाली येतो. सहाजिकच अधिकृत असो की अनधिकृत वसाहती त्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही ठाणे पालिकेवर येऊन पडते. ठाणे पालिकेचे स्वःताचे असे धरण नाही. ज्यामुळे ठाणेकरांना पालिका हक्काचे पाणी देऊ शकेल. सध्या ठाणे पालिका जो पाणीपुरवठा करत आहे, तो काही एमआयडीसी, काही मुंबई महापालिकेकडून तर काही स्टेम प्राधिकरण आणि काही भातसा प्रकल्पावरील योजनेतून असा पाणी पुरवठा ठाणेकरांना करण्यात येतो.
हे पाणी पालिकेला अन्य संस्थांकडून विकत घेऊन ते ठाणेकरांना पुरवावे लागते. त्यामुळे ते मोफत मिळत नाही हे लक्षात घेणे आधी गरजेचे आहे. त्यामुळे जुन्याच दराने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी तशी नैतिक नाही. कारण प्रभागात पाणी आले नाही तर मोर्चे काढणारे हे नगरसेवकच असतात. त्यावेळी कसेही करुन पाणी हवे असते. मात्र नागरीकांच्या घरात येणारे पाणी हे पालिकेला त्यावर काही खर्च करुनच घरांपर्यंत आणता येते हे लक्षात घेतले पाहिजे. असे असले तरी एकदम ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत सुचवण्यात आलेली पाणी दरवाढ हीदेखील समर्थनिय म्हणता येणार नाही. साधारण नैसर्गिक न्यायानुसार १० टक्के पाणी दरवाढ ही समर्थनिय म्हणता येऊ शकते. त्यामुळे जी अवास्तव पाणी दरवाढ सुचवण्यात आली आहे, ती आधी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने तत्काळ मागे घेतली पाहिजे.
ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुकत राजेंद्र अहिरवर यांनी ३ हजार ७८० कोटी रूपयांचा अंदाजपत्रक सादर केले. मालमत्ता करात कोणतीही दरवाढ न करण्यात येऊन ठाणेकरांना एकप्रकारे दिलासाच सत्ताधारी शिवसेनेने दिला आहे, हे विरोधकांनीही मान्य करायला हवे. त्यामुळे पाणी दरवाढीला विरोधकांकडून होणारा विरोध हा रास्तच म्हणायला हवा. झोपडीवासियांकडून १३० ऐवजी थेट २०० रुपये आकारण्यात येणार आहेत. तर इमारतींमधील फ्लॅटधारकांकडून ३१५ ते ३४५ रुपये आकारण्यात येतील. महापालिकेत पाणी गळतीचे प्रमाण तब्बल ४० टक्के आहे. दरवाढ करतानाच तब्बल ४० टक्क्यांनी होणार्‍या पाणीगळतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही ४० टक्के पाणीगळती पैकी २० टक्के पाणी गळती जरी थांबवली, तरी ठाणेकरांवर नवीन पाणी दरवाढ लादण्याची गरज पालिकेला लागणार नाही. मात्र आग सोमेश्वरी बंब रामेश्वरी…, असा पालिकेचा कारभार आहे.
महापालिकेचा अर्थसंकल्प ३ हजार ७८० कोटींपर्यंत पोहोचला. त्यात पाणी दरवाढीतून मिळणारे ६५ कोटी हे नगण्य आहेत. गेल्या काही वर्षांत महापालिकेने तांत्रिक सल्लागारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले. त्यातील अनेक अद्याप प्रकल्पांची वीटही रचली गेली नाही. त्यामुळे पाणी दरवाढ करुन २५ लाख ठाणेकरांना त्रास देण्यापेक्षा पालिकेने स्वःताच्या उधळपट्टीला लगाम घालावा, अशी अपेक्षा ठाणेकरांनी केली, तर त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
