घरमुंबई९१ वर्षांच्या आईसाठी दोन बहिणींचे भांडण; मुंबई उच्च न्यायालय ठरवणार ताबा नक्की...

९१ वर्षांच्या आईसाठी दोन बहिणींचे भांडण; मुंबई उच्च न्यायालय ठरवणार ताबा नक्की कोणाकडे

Subscribe

अमर मोहिते
मुंबईः मुलाचा किंवा मुलीचा ताबा मिळावा. मालमत्तेचा हिस्सा मिळावा, अशा विविध कौटुंबिक कारणांसाठी न्यायालयात याचिका केली जाते, मात्र एक याचिका अशी दाखल झाली आहे जेथे दोन बहिणींमध्ये वाद आहे. हा वाद आहे आई कोणाकडे राहणार यासाठी. या दोन सख्या बहिणींची आई ९१ वर्षांची आहे. आईचा ताबा मलाच द्या, अशी मागणी करणारी याचिका एका बहिणीने नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे.

हे प्रकरण कफ परेड या मुंबईतील उच्चभ्रू परिसरातील आहे. या कुटुंबाचे प्रमुख म्हणजे वडिलांचे निधन झाले आहे. या दोन बहिणींमध्ये मालमत्तेवरून वाद आहे. एकमेकींविरोधात त्यांनी न्यायालयात याचिकाही केल्या आहेत. त्या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यात आईचा ताबा मिळावा यासाठी दोघींमध्ये संघर्ष सुरू आहे. आईचा ताबा मिळावा यासाठी एका बहिणीने न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे.

- Advertisement -

विशेष म्हणजे त्या बहिणीने हेबियस कॉर्पस याचिका केली आहे. एखादी व्यक्ती हरवली असेल, तिला बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवले असेल, तर अशाप्रकारे याचिका केली जाते. त्या व्यक्तीला हजर करण्याचे व तिचा ताबा देण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी अशा याचिकेतून केली जाते. एका बहिणीने थेट अशीच याचिका केली आहे. आई माझ्याकडे होती. ती अचानक घरातून निघून गेली. आता आई दुसर्‍या बहिणीकडे आहे. तिचा ताबा मला देण्यात यावा, अशी मागणी बहिणीने याचिकेत केली आहे.

दुसर्‍या बहिणीला प्रत्युत्तर देण्यास आठवड्याची मुदत
न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अभय वाघवसे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. अशाच पद्धतीची याचिका याआधी दुसर्‍या बहिणीने केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणात एका वकिलाची नियुक्ती केली होती. या वकिलाने आईशी संपर्क करावा. आईला विश्वासात घेऊन विचारावे की तिला नेमके कोणत्या बहिणीसोबत रहायचे आहे व ती माहिती न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने त्या वकिलाला दिले आहेत, मात्र याबाबत उत्तर सादर करण्यासाठी दुसर्‍या बहिणीने वेळ मागितला, तर सरकारी वकील संगिता शिंदे यांनी या प्रकरणात न्यायालयाने योग्य ते आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने दुसर्‍या बहिणीला याचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -