महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासह त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी आणि मुंबईतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. केंद्र शासनाच्या सुरक्षित शहर प्रकल्पांतर्गत मुंबईत महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासन सुरक्षित शहर प्रकल्पांतर्गत मुंबईत योजना राबविणार आहे.
या शहरात महिलांची सुरक्षितता राबविण्यात येणार
महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना देशातील मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, बंगळुरू, अहमदाबाद या शहरात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा अनुक्रमे ६० आणि ४० टक्के असा आहे. मुंबईसाठी केंद्र सरकार १५१ कोटी २० लाख तर राज्य सरकार १०० कोटी ८० लाख रूपये देणार असून, या योजनेसाठी एकूण २५१ कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या कार्यक्रमांचा योजनेत असणार समावेश
या प्रकल्पांतर्गत अस्तित्वातील सीसीटीव्ही यंत्रणेची क्षमता आणि व्याप्ती वाढवून आणखी ५०० हून अधिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यासोबतच एसओएस हॉटस्पॉट तयार करणे, ट्रॅक मी सोल्यूशन अॅप तयार करणे, समाजमाध्यमांवरील गैरवर्तन करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवून त्यांचा शोध घेणे, मोबाईल डाटा टर्मिनल्स निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविणे, प्रसिद्धी आणि जनजागृती करणे आदींचा या योजनेत समावेश असणार आहे.
वाचा – बिहारमध्ये महिलांची सुरक्षा आता तृतीयपंथींच्या हातात